मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से 51 मांगें पूरी करने की अपील की है
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशन को लेकर 51 मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील की है जिस प्रकार से वह धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ऐसा लगता है की सरकार से अपनी अपील को पूरा करवाकर कर ही मानेंगे एही सिलसिला में कर्मचारी अपना मांग के लेके सीएम डॉ. मोहन यादव के नाम से ज्ञापन देले बाड़े। अगर मांग पूरा ना भइल त चार चरण में आंदोलन करे के चेतावनी दिहल गइल बा.
क्या है कर्मचारियों की मां
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government employee लगातार 3 फीसदी महंगाई भत्ता(dearness allowance), पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति में cpct हटाने, लिपिकों के ग्रेड पे में विसंगति दूर करने, पदोन्नति, सातवां वेतनमान, संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने आदि 51 मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। को दिया गया
सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है
Employee संघ के officials ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों(state government employees) के हितों की अनदेखी कर रही है। केंद्र सहित राज्य में अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते सहित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वादे निभा रही है। यदि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिया तो कई चरणों में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
कर्मचारी संघ द्वारा सौंपा गया ज्ञापन
कर्मचारी संघ ने Government को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांगों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव से समय भी मांगा है। समय नहीं मिलने पर संयुक्त मोर्चा ने 51 सूत्री मांगों को लेकर 16 जनवरी से 16 फरवरी तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि आज हमने पूरे प्रदेश और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आलोक सोनी और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है।
