MP news, डॉ मोहन कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मिली मंजूरी, युवाओं को बड़ा तोहफा रीवा जिले के लिए खास पैकेज।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया है और इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विशेष पैकेज की मंजूरी हुई है बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है इसके तहत अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति होगी, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।इसमें युवाओं के स्वरोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।इससे युवा उद्यमियों को बड़ा लाभ देने की योजना को मंजूरी दी गई है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी।
बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व है कि पार्वती- काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान को मिलेगा। लगभग ₹72 हजार करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ ही परियोजना से प्रदेश के 12 जिले लाभान्वित होंगे फरवरी माह में होगा केन -बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन
मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती -काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया गया है।
इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर।
विंध्य क्षेत्र के रीवा स्थित सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग ₹164 करोड़ की स्वीकृति दी गई है
कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग ने रखा था प्रस्ताव। जिसमें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए 50 हजार की क्षतिपूर्ति की सहायता, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए डेढ़ लाख की क्षतिपूर्ति जो पूरे कार्यकाल में अधिकतम दो बार सहायता मिलेगी इसके साथ ही विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं।
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