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खबर का असर, पद से हटाए गए भ्रष्ट DHO-02 व अर्बन नोडल अधिकारी, अब खुलेगा भ्रष्टाचार का पिटारा।

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खबर का असर, पद से हटाए गए भ्रष्ट DHO-02 व अर्बन नोडल अधिकारी, अब खुलेगा भ्रष्टाचार का पिटारा।

नियम विरुद्ध पदस्थ रहे डॉ केबी गौतम पर लगे थे भ्रष्टाचार करने और आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती घोटाला का आरोप।

विराट वसुंधरा
रीवा: जिले में स्वास्थ्य विभाग को खोखला करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है काफी लंबे समय से नियम विरुद्ध तरीके से अर्बन नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर केबी गौतम को आखिरकार रीवा सीएमएचओ ने अर्बन नोडल अधिकारी और डीएचओ 02 पद से हटाकर उन्हें उनके मूल पद जिला चिकित्सालय पैथोलॉजिस्ट पद के लिए वापस भेज दिया है सीएमएचओ डॉ संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा म०प्र० रीवा दिनांक २२|०||२५. कमांक/सी.एम.एच.ओ. / 16985 आदेश क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक / क्षेत्र. संचा /2024/4937-43 के द्वारा डॉ. के.बी. गौतम पी.जी.एम.ओ. (पैथालाजी) डी.एच.ओ. 02 एवं नोडल अधिकारी अर्बन रीवा के प्रभार से मूल पदस्थापना स्थान जिला चिकित्सालय रीवा की ओर कार्य मुक्त किये जाने के फलस्वरूप डॉ अनुराग शर्मा प्रभारी जिला छय रोग अधिकारी रीवा को प्रभारी डी. एच. ओ – 02 एवं नोडल अधिकारी अर्बन रीवा का प्रभार अपने कार्य के साथ साथ आगामी आदेश तक सौपा जाता है, आदेश तत्काल प्रभावशील होगा डॉ. संजीव शुक्ला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा मध्यप्रदेश। हालाकि यह आदेश पूर्व में क्षेत्रीय संचालक रहे डॉ बी एल मिश्रा द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसका पालन करने में 6 माह से अधिक का समय लग गया।

विराट वसुंधरा की खबर का असर।

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विगत वर्ष 2023 से अर्बन नोडल अधिकारी डॉ केबी गौतम की पदस्थापना और उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की खबर विराट वसुंधरा समाचार पत्र में लगातार प्रकाशित की जाती रही है खबरों के प्रशासन को लेकर तत्कालीन सीएमएचओ और फिर क्षेत्रीय संचालक रहे डॉ बी एल मिश्रा ने संज्ञान लेकर अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर केबी गौतम को पदमुक्त कर मूल पद पर भेज दिया था लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ के चलते उन्हें पद से नहीं हटाया गया था विराट वसुंधरा में छपी खबर को संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा जब सीएमएचओ रीवा को पत्र जारी कर जवाब तलब किया गया था इसके बाद वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला द्वारा काफी लंबे समय बाद डॉ बीएल मिश्रा के पूर्व के आदेश को प्रभावशील करते हुए बीते दिनांक 22 जुलाई को डा केबी गौतम को पदमुक्त करते हुए उनके मूल पद जिला चिकित्सालय रीवा भेज दिया है।

अब घोटालों का खुलेगा पिटारा।

जैसे कि नियमविरुद्ध पदस्थापना कराकर अर्बन नोडल अधिकारी और डी.एच.ओ. 02 पद पर रहते डॉ केबी गौतम ने विभिन्न मदों पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है जिसकी शिकायत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बीते वर्षों से ही की जाती रही है और विराट वसुंधरा समाचार पत्र में प्रमुखता के साथ डा केवी गौतम के विरुद्ध होने वाली शिकायतें लगातार छपती रही हैं उन शिकायतों पर कार्रवाई इस लिए नहीं हो रही थी कि डॉक्टर केबी गौतम द्वारा अपने पद और प्रभाव से सभी बलाओं को रोक रखे थे यहां तक की कई जानकारियां सूचना अधिकार के तहत अर्बन नोडल अधिकारी द्वारा सीएमएचओ को उपलब्ध नहीं कराई गई अब जब डीएचओ -02और अर्बन नोडल अधिकारी पद से हटा दिए गए हैं तो उनके विरुद्ध जितनी भी शिकायत हुई है शहरी स्वास्थ्य कोन्द्रो में अनाप-शनाप तरीके से राशि खुर्द-बुर्द करने खरीदी करने सहित कई आरोप है जिसकी जांच होगी और डॉ केबी गौतम के किए गए भ्रष्टाचार का पिटारा खुलेगा।

आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती घोटाला पर टिकी निगाहें।

डीएचओ -02 और अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर केबी गौतम और तत्कालीन सीएमएचओ डॉ केएल नामदेव सहित कई अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की नियम विरुद्ध तरीके से भार्ती की गई थी यह कर्मचारी भर्ती घोटाला बीते 06 माह से सुर्खियों में रहा है दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी हुई जांच में दोष भी पाया गया बावजूद इसके तत्कालीन सीएमएचओ केएल नामदेव अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर के बी गौतम एपीएम शिव शंकर तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है विराट वसुंधरा में छपी खबर को संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा सीएमएचओ रीवा को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था और संभवत है दूसरी बार भी इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच हुई है लेकिन अब तक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती घोटाला पर कार्रवाई होना शेष है। माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती घोटाले में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा हो सकता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पद से पृथक करने की भी प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन कर सकती है।

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