Rewa news, कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आमजनता के 78 आवेदनों में की हुई सुनवाई।

Rewa news, कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आमजनता के 78 आवेदनों में की हुई सुनवाई।

रीवा । कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आमजनता के 78 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। जन सुनवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने प्रकरणों का निराकरण किया। नायब तहसीलदार विन्ध्या मिश्रा ने भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया। जन सुनवाई में सीमांकन, बंटवारा, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन के भुगतान, उपचार सहायता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई।

जन सुनवाई में रामानुज चौरसिया निवासी भीटी ने जमीन के बंटवारे तथा नामांतरण के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार गुढ़ को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। रेख बड़गईयाँ निवासी रीवा ने जनता कालेज द्वारा उनकी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण में तहसीलदार हुजूर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। भैयालाल साकेत निवासी ग्राम सहिजना ने आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाकर रास्ता बहाल करने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार गोविंदगढ़ को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। रावेन्द्र प्रताप सिंह निवासी मढ़ीकला ने सीमांकन के आदेश का पालन कराते हुए उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण में तहसीलदार मनगवां को कार्यवाही के निर्देश दिए गए आवेदक ने बताया कि हिनौता डंफर काण्ड में प्रयुक्त हुए हाइवा मालिक राजेश सिंह द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया गया है।

जन सुनवाई में शकुंतला शर्मा निवासी रीवा ने सेवानिवृत्त पति जमुना प्रसाद शर्मा के स्वत्वों के भुगतान के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ को आवेदन में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। नीता त्रिपाठी निवासी अनंतपुर ने खसरे में की गई गलत फीडिंग को सुधारने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार हुजूर को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। राधाकांत मिश्रा निवासी शाहपुर ने उनके शस्त्र लाइसेंस को जिला मऊगंज स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया। प्रभारी अधिकारी शस्त्र शाखा को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बृजलाल तिवारी निवासी ग्राम ओढ़की खुर्द ने नहर के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम हुजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।