MP News: मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है. एमपी की मोहन सरकार (Mohan Sarkar) एक नया नियम लेकर आई है जिससे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए नियम के बाद कोई भी विभाग संविदा कर्मियों को मनमर्जी से नौकरी से नहीं निकाल सकेगा। इसके साथ ही नए नियमों में संविदा कर्मियों के लिए कई अन्य लाभ भी हैं.
मध्य प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के लिए नई संविदा नीति लेकर आई है और राज्य के ऊर्जा विभाग ने इसे लागू भी कर दिया है. नई नीति के लागू होने के बाद ऊर्जा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को कई लाभ मिलेंगे और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलने लगेंगी. नई नीति लागू होने के बाद संविदा कर्मियों को तभी नौकरी से हटाया जा सकेगा जब उनका प्रदर्शन असंतोषजनक होगा या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संविदा कर्मियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
विशेषज्ञों का कहना है कि नई संविदा नीति के लागू होने से संविदा कर्मियों को चिकित्सा अवकाश, छुट्टियाँ और अन्य लाभ मिल सकेंगे जो अब तक नहीं मिल रहे थे। इतना ही नहीं, संविदा कर्मचारियों को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब उनका प्रदर्शन बेहद खराब हो या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो. नई नीति में संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन हर साल उनके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन उनके कार्यकाल और पदोन्नति के अवसरों का निर्धारण करेगा। संविदा कर्मचारियों का अनुबंध 5 साल तक के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।