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MP news, गांव और ग़रीब सरकार की पहली प्राथमिकता: प्रह्लाद सिंह पटैल, मंत्री,
मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने प्रदेश के जन कल्याणकारी बजट के लिए जताया आभार बजट में 27 हज़ार 870 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मध्यप्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के बजट पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आभार जताते हुए कहा कि पाँच वर्षों में बजट का आकार दुगना हुआ है अभी तक की सबसे बड़ी धनराशि का बजट है जिसमें किसी तरह का टैक्स शामिल नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए ग्रामीण विकास और ग़रीब पहली प्राथमिकता है बीते दिन प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट में ग्रामीण विकास के लिए 18 हज़ार 746 करोड़ रुपये, पंचायत विभाग के लिए 9123 करोड़ रुपये और श्रम विभाग के लिए 1002 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग, महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का ध्यान रखकर तैयार किया गया है।
गांव और गरीब पहली प्राथमिकता: प्रह्लाद सिंह पटैल।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह पिछले पाँच वर्षों में मध्य प्रदेश में बजट का आकार दोगुना हो गया है। 2024-25 का बजट अभी तक का सबसे बड़ी धन राशि का बजट है इस बजट मे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। प्रदेश में ग्रामीण विकास और ग़रीबों के कल्याण को पहली प्राथमिकता दी गई है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने की हमारे सरकार की गारंटी है इस बजट को संस्कृति, पर्यावरण और रोज़गार को प्राथमिकता में रखकर बनाया गया है यह बजट प्रदेश को जन कल्याण की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
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33% अधिक बजट।
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक हितग्राहियों को प्राप्त हो सके इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृत कराने में मध्यप्रदेश वर्ष 2020-21 से लगातार देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के 89 महिला स्व-सहायता समूह को नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसी कड़ी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया।
पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों का बढ़ा वेतन।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश भर के पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और ग्राम रोज़गार सहायकों (जीआरएस) के मानदेय को प्रतिमाह 9 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपये किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में जनता की उत्साहपूर्ण एवं सकारात्मक भागीदारी देखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष इस अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में पंचायत विभाग के बजट प्रस्ताव में 31 % की वृद्धि की गई है।
अनेकों प्रावधान का बजट।
राज्य सरकार द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में कल्याेणकारी योजनाओं, जैसे प्रसूति सहायता, शिक्षा, चिकित्साम, विवाह, अंत्ये ष्टि एवं अनुग्रह सहायता आदि को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं में योजना प्रारंभ से 61 लाख 84 हजार हितग्राहियों को लगभग रूपये 9 हजार 246 करोड़ के हितलाभ प्रदान किये गये हैं। मुख्यठमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 67 लाख से अधिक अंसगठित श्रमिकों का पंजीयन है, जिन्हेंक योजना अंतर्गत पात्रतानुसार हितलाभ दिये जा रहे है। वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
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