पीएचई मंत्री एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की समूह जल प्रदाय योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा।

पीएचई मंत्री एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की समूह जल प्रदाय योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा।

विराट वसुंधरा
रीवा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि समूह जल प्रदाय योजनाओं को गति देने के लिये प्रभावी रूप से समीक्षा की जाय और लापरवाह अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाय और काम न करने वाले को ब्लैकलिस्ट करें। मंत्री श्री शुक्ल ने जल भवन भोपाल में समूह जल प्रदाय योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये।

मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि समूह जल प्रदाय योजनाओं को गति देने के लिये सशक्त टीम बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बारिश थमने के कारण तीव्रगति से काम करें। जहाँ मानव संसाधन की कमी है, उसे दूर किया जाए। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संविदाकार नियमानुसार ड्राइंग/डिजाइन संचालनालय में भी जमा करें। मुख्यालय में समिति बनाई जा रही है, जिससे किसी भी कार्य में रूकावट नहीं आएगी।

बैठक में मंत्री श्री शुक्ल ने प्रगतिरत योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की एवं सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिये। मंत्री श्री शुक्ल ने एल एण्ड टी कंपनी को आवश्यक मानव संसाधन, मशीनरी एवं सामग्री लगाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिये। बताया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में सतही स्त्रोत (नदी एवं बांध) आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 62,438 करोड़ लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत है। इन योजनाओं से 35,996 ग्राम लाभान्वित होंगे। इनमें से 2,906 करोड़ लागत की 33 योजनाओं की पूर्ण कर 1,733 ग्रामों को नियमित जलप्रदाय किया जा रहा है। साथ ही 56,458 करोड़ लागत की 109 योजनायें जिनसे 32,700 ग्राम लाभान्वित होंगे, के कार्य प्रगतिरत है। प्रगतिरत 109 योजनाओं के 32,700 ग्रामों में से 2,774 ग्रामों में जल प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3,076 करोड़ रूपये लागत की 1,563 ग्रामों की 6 योजनायें निविदा प्रक्रिया में है, जिनके कार्यादेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। बताया गया कि बुरहानपुर जिले को उत्कृष्ट प्राईम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के लिये “स्वच्छ जल हर घर जल योजना” के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2023 को बेस्ट परफार्मिंग जिले की श्रेणी में अभिस्वीकृति दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर गत 4 मार्च को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की गरिमामय उपस्थिति में जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईप से जल वितरण योजना के तहत संचालन एवं संधारण में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने वाली बहन श्रीमती अनिता चौधरी, ग्राम मोहखेड़ समूह ग्राम योजना, जिला छिंदवाड़ा को “स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान” से सम्मानित किया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत “स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अभियान की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी। अभियान की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश अभियान के सभी मापदण्डों के अनुरूप जल की गुणवत्ता के नमूनों की जाँच करने में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा है। बताया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2025 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी ग्रामों में एकल एवं समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से नल से जल उपलब्ध कराने के लिए राशि 79,604 करोड़ रूपये की योजनायें स्वीकृत कर दी गयी है। कुल 113.63 लाख परिवारों में से 65.58 लाख (58.47प्रतिशत) परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश ने 50 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल कर ली है। सभी जिले 25 प्रतिशत से अधिक नल से जल के आच्छादन की श्रेणी में शामिल हो गए है। साथ ही 11,317 ग्रामों में शत-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन दिया जाकर इनको “हर घर जल” ग्राम घोषित हो गए हैं, जिनमें से 5,207 ग्रामों को संबंधित ग्रामों की ग्राम सभा द्वारा “हर घर जल” ग्राम प्रमाणित कर दिया गया है। बताया गया कि प्रदेश बड़े राज्यों में “हर घर जल” प्रमाणीकरण में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की समस्त शालाओं एवं आँगनबाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। लगभग 93 हजार शालाओं में से 75 हजार (80 प्रतिशत) शालाओं तथा लगभग 66 हजार आँगनबाड़ियों में से लगभग 45 हजार (67 प्रतिशत) आँगनबाड़ियों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष शालाओं एवं आँगनबाडियों में नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य प्रगतिरत है। बताया गया कि मध्यप्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुरहानपुर जिले को देश का प्रथम “हर घर जल” प्रमाणित कराने के बाद निवाड़ी जिले को प्रदेश का दूसरा “हर घर जल” जिला भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। प्रयोगशालाओं में होने वाले पेयजल गुणवत्ता परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एनएबीएल प्रमाणीकरण कराया गया है।

प्रदेश देश का सर्वप्रथम राज्य है जिसने अपनी सभी जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं का सर्वप्रथम एनएबीएल प्रमाणीकरण कराया गया है। साथ ही 103 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 101 प्रयोगशालाओं का भी एनएबीएल प्रमाणीकरण कराया है। शेष 02 उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रमाणीकरण की कार्यवाही प्रकियाधीन हैं। योजना से संबंधित कार्यों तथा योजना के संचालन-संधारण में स्थानीय ग्रामीण युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये युवाओं को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री आदि कार्यों का प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख अभियंता संजय कुमार अंधवान, परियोजना निदेशक मध्य प्रदेश जल निगम अजय कुमार जैन उपस्थित थे।