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MP news मध्यप्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की फेरबदल के साथ बदले जाएंगे कई जिलों के कलेक्टर-एसपी।
विराट वसुंधरा
भोपाल। मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल का गठन सीघ्र ही होना है इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किये जाने की भी संभावना जताई जा रही है मंत्रालय सूत्रों के अनुसार कि नए सीएम डॉ मोहन यादव अपने हिसाब से सचिवालय की प्रशासनिक टीम तैयार करेंगे और कई एसपी-कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सीनियर अफसरों के बीच बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है माना जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपनी पसंद के हिसाब से प्रशासनिक टीम तैयार करेंगे सूत्रों के अनुसार अभी मुख्य सचिव के रूप में सीनियर आईएएस वीरा राणा फिलहाल प्रभारी की भूमिका में हैं, इसलिए नए मुख्य सचिव की रेस में प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अनुराग जैन, आशीष उपाध्याय को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया जा सकता है इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को भी बदला जा सकता है।
मुख्य सचिव की रेस में कई नाम।
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ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रहे इकबाल सिंह बैंस के नवंबर माह में रिटायर्ड होने के बाद 1988 बैच की वीरा राणा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वीरा राणा का कार्यकाल मार्च 2024 तक ही है। इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव अब अपनी नई प्रशासनिक टीम तैयार करेंगे ऐसा माना जा रहा है।
1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय में सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वे प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. माना जा रहा है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति से बुलाया जा सकता है. इसके अलावा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नए आशीष उपाध्याय भी इस रेस में हैं. वैसे 1990 बैच के ही आईएएस अफसर मोहम्मद सुलेमान, राजेश राजौरा का भी नाम मुख्य सचिव के पद की रेस में भी शामिल हैं।
बदले जा सकते हैं कई जिलों के कलेक्टर और एसपी।
नई सरकार बनने के साथ ही माना जा रहा है कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगें प्रदेश के कई विभागों में कई अधिकारी तीन साल और उससे ज्यादा समय से पद पर डटे हुए हैं ऐसे अधिकारियों का हटना तय माना जा रहा है इसके अलावा कई जिलों के कलेक्टर, आईजी, एसपी और संभागायुक्त को भी बदला जा सकता है. इनमें से कई अधिकारियों की शिकायतें चुनाव के दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी उन पर भी नजर रहेगी।
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