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MP news- कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश की नई सरकार ने बंद की शिवराज सरकार की दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाएं।
वित्तीय संकट में MP की डा मोहन यादव की सरकार दो दर्जन से अधिक विभागों की योजनाओं पर लगी वित्तीय रोक।
विराट वसुंधरा
मध्यप्रदेश में नवगठित डॉ मोहन यादव की भाजपा सरकार में वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे हैं वित्तीय संकट से निपटने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं पर वित्तीय रोक लगाकर वित्तीय संकट से निपटने का तरीका अपनाया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगाए गए हैं नई सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की भी खबर आ रही है जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना समाप्त किए जाने की भी खबर आ रही है।
कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश की सरकार।
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मध्यप्रदेश की नई सरकार के खजाने पर वित्तीय संकट बना हुआ है। अनुमान के मुताबिक लगभग तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि, राज्य सरकार अभी भी 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही होगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाया जाए। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए।
वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा व्यय।
अब विभिन्न विभागों में व्यय होने वाली राशि बिना वित्त विभाग की अनुमति नहीं किए जा सकते जिनमें गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निश्शुल्क पाठ्य सामग्री आपूर्ति, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप आपूर्ति, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
वित्तीय संकट से बंद हुई शिवराज की महत्वाकांक्षी योजनाएं।
मध्यप्रदेश में वित्तीय संकट के चलते पूर्व की शिवराज सिंह चौहान की महत्वकांक्षी योजनाओं में राशि देना बंद कर दिया गया है इन योजनाओं में अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। नई राज्य सरकार ने नौ साल पहले शिवराज सरकार के समय बनाई योजना, जिसमें अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर तीन हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता एवं एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रवधान था, उसे बंद कर दिया है मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल ने चार दिसंबर 2014 को मंडल में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की योजना जारी की थी। इसमें दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 75 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का भी प्रविधान था। 13 जनवरी 2017 में इस योजना में बदलाव कर प्रविधान किया गया था कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर दो लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब यह योजना पूरी तरह बंद कर दी गई है।
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