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MP news, लोकसभा चुनाव अधिसूचना से पहले डॉ मोहन सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर।
किसानों के लिए सरकार गेंहू पर प्रति क्विंटल 125 रुपए देगी बोनस, आयुष्मान कार्डधारी को नि: शुल्क मिलेगी एयर एंबुलेंस सुविधा।
भोपाल। आज सोमवार को मध्यप्रदेश की डा मोहन सरकार कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए अहम प्रस्तावों की स्वीकृति की जानकारी देते हुए बताएं कि प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को उज्जैन में शिफ्ट करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान कार्ड धारकों को PMश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ दिए जाने को मंजूरी दी गई है इसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। इसका लाभ आयुष्मान योजना के कार्डधारी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा यदि कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है तभी उसके लिए शुल्क रखा जाएगा इसके शुल्क का निर्धारण भी जल्द ही किया जाएगा इसकी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया जाएगा इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है अब गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का भी फैसला कैबिनेट बैठक में लिया है इसके साथ ही प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेन्द्रीत योजना के तहत खाद्यान के उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजना के संचालन के लिए कमी की पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्यावर्ति की स्वीकृति दी गई है। यह 30 हजार करोड़ रुपए के असपास होगी इसकी गारंटी कैबिनेट ने प्रदान की है।
इन प्रस्ताव को भी मिली कैबिनेट की स्वीकृति।
👉भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग 15 किमी के लिए 305 करोड़ रुपएकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसमें रोड किनारे लाइट, नालियां और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा।
👉मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है।
👉प्रदेश में सभी सायबर तसहील शुरू करने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है।
👉 उज्जैन में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
👉 बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश सरकार को बिजली की उपलब्धता के साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी।
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खुलेंगे 13 नए नर्सिंग कॉलेज।
प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के भवन तैयार हो गए है। उनके संचालन के लिए उपकरण खरीदने सरकार ने फिर से करीब 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है इसके अलावा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने की केंद्र समर्थित योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें 13 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर करीब 192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें केंद्र का भी अंश होगा।
इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे हाईटेक।
IIT इंदौर ने देश के पहले डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का शुभारंभ उज्जैन में किया है। इसके निर्माण पर करीब 237 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईटी इंदौर से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाईटेक करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने अनुबंध किया गया है जिससे कि इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आईआईटी तक ले जाया जा सके।
जंगल में रहने वालों को मिलेगी सोलर पैनल से बिजली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत ही प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया अति पिछड़ी जनजातियों के घरों पर बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके लिए संबंधित तीन जनजातियों के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। जंगल में रहने वाले जनजाति के लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी।
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