- Advertisement -
MP Pensioners Pension: मध्य प्रदेश के एक लाख बुजुर्गों के लिए बुरी खबर है. राज्य की मोहन यादव सरकार ने इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन को बंद कर दिया है, इसके तहत बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपये पेंशन दी जाती थी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र घोषित किया गया है–MP Pensioners Pension
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 600 रु
- दरअसल, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को 600 रुपये की पेंशन दी जाती है. हाल ही में बुजुर्गों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है, इस दौरान ईकेवाईसी, आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य दस्तावेजों में बुजुर्गों के नाम, पते, उम्र और लिंग में त्रुटियां पाई गई हैं और उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। जिस पर राज्य सरकार ने उन्हें अपात्र घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी पेंशन रोक दी है।
- आपको बता दें कि पहले आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और कुछ फोटो के आधार पर पेंशन दी जाती थी और इन दस्तावेजों से उनकी उम्र की पुष्टि भी होती थी। लेकिन अब विभाग को आधार कार्ड, व्यापक आईडी और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- Advertisement -
दोबारा पेंशन चाहिए तो करना होगा ये काम
- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर ये सभी बुजुर्ग लोग यह पेंशन पाना चाहते हैं तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे इस पेंशन के लिए पात्र हैं। पात्र पाए जाने पर उनकी पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जिन लोगों को यह पेंशन चाहिए उन्हें आधार के अनुसार दस्तावेज जमा करके दोबारा आवेदन करना होगा।
- इस राशि का भुगतान पेंशन के साथ-साथ एरियर के रूप में भी किया जाएगा। यह काम 15 जुलाई 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि जिन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना से बाहर रखा गया था, उन्हें फिलहाल 86 करोड़ रुपये की पेंशन मिल रही है। राज्य में 56.5 लाख पेंशन धारक। इन्हें मिलाकर सरकार 340 करोड़ रुपये पेंशन के तौर पर देती है….
- Advertisement -