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Political news, हिन्दू नहीं बताने पर आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराने की धमकी मामले में इस लोकतंत्र सेनानी ने मंत्री को जेल भेजने की कर दी मांग।
समाजसेवी अजय खरे ने आदिवासी समाज को अपमानित करने वाले मंत्री दिलावर को बर्खास्तगी के साथ जेल भेजने की उठाई मांग।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर द्वारा 4 दिन पहले आदिवासियों पर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होता नजर आ रहा है विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ समाजसेवियों द्वारा भी उनके बयान की घोर निंदा की जा रही है हालांकि शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर ने मीडिया में खबर चलने के बाद दूसरे ही दिन अपने बयानों से पलट गए लेकिन मामला अभी भी राजनीतिक गलियारे में गर्म है। समता संपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी रीवा मध्यप्रदेश निवासी अजय खरे ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के उस ग़लत बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने 22 जून को आदिवासियों के अपने आप को हिंदू नहीं मानने के सवाल पर कहा था कि वे आदिवासी समुदाय के लोग जो हिंदू धर्म नहीं मानते उन सब का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। उनके बाप का पता लगवाया जाएगा। श्री खरे ने कहा कि इस तरह का बयान बेहद शर्मनाक , आपत्तिजनक और आदिवासी समाज के लोगों की सरासर मानहानि है। शिक्षा मंत्री दिलावर की ग़लत बयानबाजी आपराधिक कृत्य है। इस तरह के बेहद आपत्तिजनक बोल के लिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी का डीएनए टेस्ट करवाने वाले वह होते कौन हैं?
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मंत्री दिलावर के द्वारा धार्मिक भेदभाव की बात करना अत्यंत गैर ज़िम्मेदाराना असंवैधानिक कृत्य है। धर्म नितांत निजी आस्था का सवाल है। इसे किसी पर जबरिया नहीं लादा जा सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मंत्री जैसे पद पर बैठकर की गई बयानबाजी असंवैधानिक बेहद आपत्तिजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री खरे ने कहा कि डीएनए जांच से किसी का धर्म पता नहीं किया जा सकता है। अपने को हिन्दू नहीं बताने वाले आदिवासी समाज के लोगों और खासतौर पर छात्र युवा संगठनों ने मंत्री दिलावर के बयान पर भारी विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया है और डीएनए जांच के लिए अपने खून का नमूना तक भेजा है।
श्री खरे ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री दिलावर के डीएनए टेस्ट की मांग करें तो फिर उन्हें कैसा लगेगा ? किसी के बाप का पता करने की बात बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। राजस्थान सरकार को ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से न केवल बर्खास्त करना चाहिए बल्कि आदिवासी समाज के लोगों को अपमानित करने जैसी शर्मनाक वारदात के लिए गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाना चाहिए।
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