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8th Pay Commission News: कई वर्षों से देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाए। कर्मचारियों को जुलाई में पेश हुए बजट के दौरान भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, हालांकि वित्त मंत्री की ओर से इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल जानकारियां नहीं बताई गई थीं।
8th Pay Commission News देखा जा सकता है कि वर्तमान समय में पूरे भारत देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। कर्मचारियों को जुलाई के बजट में भी कई सारी उम्मीदें लगाई गई थीं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी घोषणा बेसिक सैलेरी हाइक की बात को लेकर सामने नहीं आई थी। आज के समय पर काफी ज्यादा चर्चा है कि सरकार के द्वारा बजट में आठवीं वेतनमान की डिमांड को भी नकार दिया गया था।
इसके अतिरिक्त, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के द्वारा पता चला है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि की जा सकती है। सरकार की ओर से इसे लेकर भी कई बड़ी बेसिक जानकारियां सामने आई थीं और संभावना लगाई जा रही है कि इस वर्ष बहुत बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है।
बेसिक सैलरी में होगा इजाफा
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बेसिक सैलरी में वृद्धि की बात को लेकर कई सारे कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं। वर्तमान समय में सभी को बेसिक सैलरी ₹18000 दी जाती है। इसके पश्चात तमाम भत्ते को जोड़कर कर्मचारियों को सैलरी का बेनिफिट मिलता है। हालांकि इन दोनों डिमांड की जा रही है कि बेसिक सैलरी में अधिक की जगह किया जाना चाहिए और न्यूनतम 26000 की सैलरी प्रत्येक कर्मचारी की की जाए।
लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और लगातार सरकारी इसे निरस्त करते जा रही है। हालांकि संभावना है कि अब दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों को गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल सकती है और सरकार के द्वारा अब सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाएगा।
हर 10 साल में वेतनमान आयोग का गठन
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में भारत में सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्ण हो चुका है। इससे पूर्व वेतनमान आयोग की बात की जाए तो यह 1946 में लागू किया गया था। वही, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था।
वर्तमान विषय आयोग बेसिक सैलरी को लेकर बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए जल्द ही फाइल तैयार की जा रही है। एवं 2024 तक ही आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, जिससे कि लगभग 1 लाख 12 करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त, पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा प्राप्त होगा।
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