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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों में लगवाएं सोलर पैनल।
सोलर पैनल लगवाने पर 25 साल तक रेस्कों कंपनी करेगी मेन्टीनेंस।
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रीवा । बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए परंपरागत स्त्रोतों के स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके लिए सराहनीय पहल है। इस योजना से रीवा जिले के सभी शासकीय भवनों में एक साल की अवधि में सोलर पैनल लगाकर बिजली की खपत को आधा करने तथा अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेस्कों कंपनी की स्थापना की है। इसके द्वारा छत में सोलर प्लान लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शासकीय भवनों में रेस्कों कंपनी सोलर पैनल लगायेगी तथा 25 साल तक इसका मेन्टीनेंस करेगी।
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि वर्ष 2018 में स्थापित रेस्कों कंपनी ने पूरे प्रदेश में 133 स्थानों पर सोलर पैनल लगाये। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कालेज रीवा, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, दतिया तथा खण्डवा में कुल 2992 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल लगाये गये हैं। इनसे इन मेडिकल कालेजों में 13.88 मिलीयन यूनिट बिजली की बचत हुई। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग को बिना किसी निवेश के 8 करोड़ 34 लाख रूपये की बचत हुई। इसी तरह यदि सभी शासकीय भवनों में रेस्कों कंपनी के सहयोग से सोलर पैनल स्थापित कर दिये जाते हैं तो हर माह लाखों रूपये की बिजली की बचत होगी। साथ ही अतिरिक्त बिजली भी उपलब्ध होगी। सभी कार्यालय प्रमुख शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव सात दिवस में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोलर पैनल लगवायें। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सभी कॉलेज भवनों में सोलर पैनल लगवाये। इंजीनियरिंग कालेज, संस्कृत कालेज, आयुर्वेद कालेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक कालेज के प्राचार्य भी सोलर पैनल लगवाने के प्रस्ताव सात दिवस में प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने कहा कि आयुक्त नगर निगम शहर के प्रमुख भवनों में सोलर पैनल लगवाने की पहल करें। इसमें निजी भवनों होटल आदि को भी शामिल करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सभी जनपद पंचायत कार्यालयों तथा ग्राम पंचायत भवनों में सोलर पैनल लगवायें। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, छात्रावास भवनों तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में सोलर पैनल लगवाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सोलर पैनल लगाने से बिजली का खर्च बचेगा साथ ही बिजली गुल होने पर वैकल्पिक रूप से बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर इसका ग्रिड के माध्यम से उद्योग, सिचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग हो सकेगा। सभी कार्यालय प्रमुख सोलर पैनल लगवाने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग के जिला प्रबंधक नवनीत राठिया से मोबाइल नंबर।
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