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8th pay commission के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,500 रुपये हो सकता है: पढ़ें पूरी खबर

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8th pay commission : 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को देखते हुए आयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 23% की बढ़ोतरी की गई थी और अब 8वें वेतन आयोग के तहत अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

 

8th pay commission  में वेतन संरचना

न्यूनतम वेतन: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,500 हो सकता है।
– इस बढ़ोतरी का मकसद महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है।

8th pay commission  का गठन कब होगा?

– केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें लागू की गईं

– इस परंपरा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की संभावना है, ताकि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकें.
– हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने हाल ही में इस मुद्दे पर *कैबिनेट सचिव* से मुलाकात की थी। सचिव ने कहा कि 2026 अभी भी दूर है और आयोग का गठन जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता.

DA (महंगाई भत्ता) में बदलाव हो सकता है

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7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ाने का फॉर्मूला फिलहाल तय है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत इसमें बदलाव की संभावना है। विशेष रूप से, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 खाद्य मुद्रास्फीति को भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य से अलग करने का सुझाव देता है। यह कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है।

कर्मचारी अपेक्षाएँ:

कर्मचारी संघों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के साथ-साथ अन्य सुधारों से कर्मचारियों को बेहतर वेतन और लाभ मिल सकते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस वेतन आयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके वेतन में उचित बढ़ोतरी होगी.

निष्कर्ष:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है और इससे उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आयोग का गठन 2025 तक होने की संभावना है, जिससे नए वेतनमान की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकेंगी।

 

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