Cabinet Meeting: मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. बैठक में किसानों को बिजली सब्सिडी, एकीकृत स्वास्थ्य योजना जैसे एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसके बाद मंजूरी मिल सकती है. लोकसभा चुनाव के करीब 90 दिन बाद एमपी में कैबिनेट बुलाई गई है. मानसून सीजन से पहले होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. पिछली बैठक आचार संहिता लागू होने से पहले 14 मार्च 2024 को हुई थी–Cabinet Meeting
इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा
- जुलाई में होने वाले एमपी विधानसभा के मानसून सत्र पर भी चर्चा हो सकती है, खासकर मोहन सरकार का फोकस जुलाई में पेश होने वाले वित्त बजट पर रहेगा |
- सीएम विधायकों और मंत्रियों को विभागों से जुड़े कार्यों को लेकर निर्देश दे सकते हैं.
- विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की भी समीक्षा की जा सकती है.
- पिछले दिनों सीएम द्वारा बाकी नाम जोड़ने और राशि बढ़ाने की चर्चा थी |
- लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है. संभावना है कि राज्य के कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है….
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- आज कैबिनेट में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग समेत अन्य विभागों के लिए नये प्रोजेक्ट और पूर्व में करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गयी |
- रुकी हुई और अटकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल सकती है।
- विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान तैयार किया गया है, जिसे हरी झंडी मिल सकती है.
- कृषि बिजली कनेक्शन के लिए नई सब्सिडी योजना पर विचार हो सकता है।
- मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है।
- प्री-मानसून कार्यों को भी मंजूरी मिल सकती है.
सभी मंत्रियों/अधिकारियों के साथ इन विषयों पर चर्चा
- मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव मंगलवार को मंत्रालय में सभी मंत्रियों के साथ संकल्प पत्र में किये गये वादों की स्थिति और कामकाज की समीक्षा करेंगे. जल गंगा संरक्षण अभियान पर भी चर्चा होगी |
- उज्जैन में 2028 सिंहस्थ की तैयारी, 1 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में बजट तैयारियों पर होगी चर्चा
- कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी और आईजी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी होगी. शाम 4 बजे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, जन प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार के कामकाज जैसे तमाम विषयों पर फीडबैक लेंगे.
- जल गंगा संरक्षण, वृक्षारोपण और केंद्र के अन्य अभियानों और योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।