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General Knowledge: देश में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नई सरकार के सभी मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सैलरी में कितना अंतर होता है? इन पदों में क्या अंतर है? अगर आप भी इन जवाबों से अनजान हैं तो आइए इस लेख में जानते हैं इसका सही जवाब–
कैबिनेट में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं?
आपको बता दें कि कैबिनेट में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री. केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों के पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आते हैं, जिनके पास कैबिनेट मंत्री से थोड़े कम अधिकार होते हैं। अंत में राज्य मंत्री आता है, जिसके पास सबसे कम अधिकार होते हैं।
केबिनेट मंत्री
दरअसल वह सबसे वरिष्ठ और ताकतवर मंत्री हैं. उन्हें अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं. वे सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें एक से अधिक मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं। वे नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट बैठकों में भाग लेना आवश्यक है।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
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कैबिनेट मंत्रियों के बाद ये मंत्री आते हैं. वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भी करते हैं और अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभार में भी होते हैं। हालाँकि, उन्हें कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं किया जाता है। दरअसल, स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की निगरानी की जरूरत नहीं है.
राज्य मंत्री
वह सबसे जूनियर मंत्री हैं. ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं, प्रधान मंत्री को नहीं। गृह, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख मंत्रालयों में एक या दो राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं।
वेतन और सुविधाओं में अंतर
सवाल उठता है कि इन तीनों श्रेणी के मंत्रियों के वेतन और सुविधाओं में क्या अंतर है? जानकारी के मुताबिक, एक लोकसभा सांसद को वेतन और भत्ते मिलाकर लगभग 2.30 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री को 2.32 लाख रुपये, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को 2.31 लाख रुपये और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपये वेतन मिलता है।
वेतन के अलावा मंत्रियों को कई सुविधाए भी मिलते हैं, जैसे–
- सरकारी आवास
- वाहन एवं चालक सुविधाएं
- टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं
- चिकित्सकीय सुविधाएं
- यात्रा भत्ता
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