Rewa news:प्राइवेट स्कूल संचालकों ने दिया धरना!
मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में सौंपा
रीवा. प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार की नीतियों के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। मुयमंत्री के नाम पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद कई शुल्क बढ़ा रही है, जबकि स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही। नए नियमों से स्कूलों के संचालन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं, जिससे कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। संचालकों ने बताया कि बीते 30-40 वर्षों से शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अब ’’पोर्टल संपदा 2’’ के तहत रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है। स्लम एरिया, पट्टे की भूमि, ग्रामीण क्षेत्र और अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित स्कूलों को इस नियम से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम लागू होने पर कक्षा पहली से आठवीं तक की मान्यता के लिए मान्यता शुल्क, एफडीआर और रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य नहीं था। पहले समाप्त की गई एफडीआर राशि को अब दोबारा लागू करना अनुचित है।
संचालकों की मांग: संचालकों ने मांग की कि आरटीई के तहत स्कूलों को समय पर भुगतान किया जाए, और 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए। उनका कहना है कि सरकार की नीतियां निजी स्कूलों के लिए बाधक बन रही हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस दौरान आरके शर्मा, डॉ. स्वतंत्र सिंह, डॉ. सुजय सिंह, दीपेन्द्र सिंह, रामकुशल यादव, सज्जन सिंह, प्रदीप तिवारी, विपिन शुक्ला, संतोष सिंह गढ़, अनिल त्रिपाठी, शिवेन्द्र सिंह, मनोज सिंह सेंगर सहित अन्य मौजूद रहे।
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