MP news: शासकीय सेवकों से सरकार ने मांगा यह दस्तावेज अब नहीं छुपा सकेंगे संपत्ति,
मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी माह में सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से उनकी संपत्तियां की जानकारी आधार कार्ड सहित अपने विभाग में दर्ज करने के आदेश दिए थे लेकिन अब एक और दस्तावेज की सरकार ने मांग कर दी है इस दस्तावेज की मांग के बाद आज से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सांस फूलने लगी है अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार की अन्य सदस्यों रिश्तेदारों के नाम बेनामी संपत्ति बनाते हैं अब ऐसे में सरकार ने सभी कर्मचारियों से समग्र आईडी की मांग कर दी है और इसे जमा करने के लिए फरवरी तक डेडलाइन जारी की गई है।
इस संबंध में सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से उनकी संपत्तियों के साथ ही आधार कार्ड के बाद अब उनकी समग्र आईडी की मांग की जा रही है इन सभी दस्तावेजों को
कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रेजरी एकाउंट से समग्र आईडी को फरवरी माह तक जोड़ा जाएगा और फिर उसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश हैं इसके साथ ही एक और निर्देश आम नागरिकों पर भी लागू होगा जिसमें अब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी और वाहन की खरीदी के दौरान समग्र आईडी की जानकारी भी देना अनिवार्य किया गया है जबकि इससे पहले केवल आधार कार्ड ही अनिवार्य किया गया था लेकिन अब समग्र आइडी भी अनिवार्य की गई है।
सरकार के इस निर्णय से एक तरफ जहां बेनामी संपत्ति अर्जित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ जिनकी समग्र आइडी नहीं बनी है वह समग्र आईडी बनवाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दिए हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में ड्रोन ड्रोन की माध्यम से प्रॉपर्टी की निगरानी भी शुरू कर दी गई है माना जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति कर अर्जित करने वाले लोगों से सरकार अब जमकर टैक्स वसूली करेगी।
सरकार के इस आदेश पर पंजीयन विभाग और परिवहन विभाग काम शुरू कर दिया है जहां कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय आधार कार्ड और समग्र आईडी देना अनिवार्य किया गया है संपत्ति और वाहन की खरीदी पर आधार कार्ड और समग्र आईडी का नंबर भी डाला जाएगा इसके साथ ही शासन की अन्य विभागों में भी यह नियम अनिवार्य किए जाने की सरकार जोरों से तैयारी कर रही है।
