भोपाल. इंदौर के बहुचर्चित नगर निगम के फर्जी बिल घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्शन लिया है। ईडी के मुताबिक इस मामले में कुल 34 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसमें उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की 43 अचल संपत्तियां इनमें कई आवासीय और कई कृषि योग्य जमीनें भी शामिल हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि पहले आरोपित ठेकेदार को 92 करोड़ का फर्जी पेमेंट किया गया। उसके बाद ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर बनाए गए खातों से कैश निकाला गया।
फिर नकद का बंटवारा ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच आपस में किया गया है। ईडी इस मामले में संदिग्ध दस्तावेजों की पड़ताल लगातार कर रही है। ईडी की टीम इस मामले में पहले व्यापक सर्चिंग अभियान चला चुकी है। जिसमें ईडी की टीम द्वारा 20 अधिक ठिकानों पर रेड पर सर्चिंग की गई थी। इसमें कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिट उपकरण जब्त किए गए थे। साथ ही 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई थी।इंदौर नगर निगम में 125 करोड़ रूपए के फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। जिसका मुख्य मास्टरमाइंट इंजीनियर अभय राठौर और संयुक्त संचालक ऑडिट अनिल कुमार ने जो काम नहीं हुए थे उन कामों का भी पेमेंट कर घोटाले को अंजाम दिया था।
