Jabalpur News : मनमानी फीस वसूली और सिलेबस में फर्जी किताबें शामिल करने की जांच में प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई न करने की मांग को लेकर आधा दर्जन निजी स्कूल प्रबंधनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी. रिपोर्ट को असंतोषजनक पाते हुए खंडपीठ ने नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिटिल किंगडम, स्मॉल वंडर्स, नचिकेता हायर सेकेंडरी स्कूल, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल समेत आधा दर्जन निजी स्कूल प्रबंधनों की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि मनमानी फीस बढ़ोतरी और पाठ्यक्रम में नकली किताबों को शामिल करने की जांच की जाए। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी। अतीत में कई स्कूल प्रबंधनों पर मामला दर्ज किया गया था और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वह जांच में सहयोग करने को इच्छुक हैं. उन्हें डर है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान शाक्य प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है.
डबल बेंच ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आरोपी याचिकाकर्ता स्कूल संचालकों और स्टाफ के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी किए थे. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता स्कूल प्रबंधक को जिला समिति की जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. संयुक्त खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन से कार्यवाही के संबंध में जवाब भी मांगा था, लेकिन प्रशासन की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उक्त आदेश जारी किया गया. याचिका पर अगली सुनवाई 13 नवंबर को होनी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने बहस की
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