Rewa news:शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, गुणवत्ता सुधार पर जोर- कमिश्नर
कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शासकीय स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि शासकीय स्कूलों और छात्रावासों में बच्चों का आकर्षण बढ़े।कमिश्नर ने कहा कि शिक्षक बच्चों और उनके अभिभावकों से जीवंत संपर्क बनाए रखें,ताकि बच्चे को सही शिक्षा मिल सके और वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। बैठक में कमिश्नर ने कक्षा एक में बच्चों के प्रवेश की स्थिति को लेकर असंतोष व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि रीवा जिले में 62.2%, सतना में 56.8%, सिंगरौली में 63.5% और सीधी में 53.21% बच्चों का ही प्रवेश कक्षा एक में हुआ है, जो संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि 30 सितंबर तक सभी बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएं।कमिश्नर जामोद ने कहा कि 45 से कम रैंक वाले अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और 40 से कम रैंक पाने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।साथ ही,उन्होंने जिलों को टॉप टेन में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए।छात्रावासों की स्थिति पर जोर देते हुए कमिश्नर ने नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान प्रकाश,पानी,भोजन,आवास, शौचालय,साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए।साथ ही, हर महीने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से छात्रावास के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश भी दिए गए।इसके अलावा,साइकिल वितरण के शेष 3001 विद्यार्थियों का सत्यापन कर सात दिन में साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।सेवानिवृत्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण एक माह में कराने का भी आदेश दिया गया।गणवेश वितरण, मध्यान्ह भोजन योजना, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों और न्यायालयीन प्रकरणों पर भी चर्चा की गई।संयुक्त संचालक शिक्षा संतोष कुमार त्रिपाठी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने बैठक में अपने-अपने जिलों की जानकारी प्रस्तुत की।इस बैठक में रीवा,सतना, सिंगरौली और सीधी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
