Rewa news:राजस्व महाअभियान में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लंबित मामलों में त्वरित निराकरण करे-कमिश्नर

Rewa news:राजस्व महाअभियान में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लंबित मामलों में त्वरित निराकरण करे-कमिश्नर

रीवा ।राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप,15 नवंबर से 15 दिसंबर तक राजस्व महाअभियान-3 का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत नामांतरण,बंटवारा, सीमांकन,अभिलेख सुधार, और नक्शा तरमीम के मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,स्वामित्व योजना और अन्य राजस्व कार्यों के लंबित प्रकरण भी शामिल हैं।राजस्व महाअभियान-3 के सुचारु संचालन के लिए रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने और सभी राजस्व निरीक्षकों को अभियान के दौरान प्रत्येक गांव में बी-1 का अनिवार्य रूप से वाचन कराने का निर्देश दिया है।कमिश्नर जामोद ने यह भी कहा कि प्रत्येक तहसील में अभियान के संबंध में सभी एसडीएम की बैठक आयोजित कर संबंधित पटवारियों को शासन के निर्देशों से अवगत कराना आवश्यक है।अभियान की अवधि में कलेक्टर,अपर कलेक्टर,और एसडीएम राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।जिससे निर्धारित बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।इस महाअभियान के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।प्रत्येक गांव में दीवार लेखन द्वारा शिविर की तिथियों की जानकारी दी जाएगी।इसके अलावा,सभी जनप्रतिनिधियों को भी अभियान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।रीवा संभाग में नक्शा तरमीम के लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है।इसके निराकरण हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शेष प्रकरणों में आधार सीडिंग तथा स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टे प्रदान करने की कार्यवाही पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।अभियान के दौरान अभिलेख सुधार,खसरे के अनुसार नक्शे में बटांकन, और भू-स्वामियों के खसरे नंबर से आधार संख्या सीडिंग के कार्य भी संपन्न होंगे।किसान पोर्टल पर आधार सीडिंग की सुविधा होगी।जिसका सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाएगा। सभी तहसीलों में निर्धारित समय पर प्रत्येक पटवारी हल्के में शिविर आयोजित कर बी-1 का वाचन कराया जाएगा और प्राप्त फौती नामांतरण के प्रकरणों का अभियान के दौरान निपटारा किया जाएगा।राजस्व महाअभियान-3 के माध्यम से शासन की इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करना है। ताकि आम जनता को उनके राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा मिल सके।