अधिवक्ताओं के फर्नीचर व्यवस्था पर योजना मंडल की रोक
Rewa News: जिला न्यायालय के नए परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था के लिए सांसद और विधायक(Legislator) निधि से मिली राशि पर तकनीकी पेंच फंस गया है। योजना मंडल ने नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि सांसद-विधायक निधि से इस तरह के कार्यों पर राशि खर्च नहीं की जा सकती। प्रशासन ने इसकी जानकारी District अधिवक्ता संघ को दी है। इस पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस(press conference) कर कहा है कि उप मुयमंत्री राजेन्द्र शुक्ला(chief minister rajendra shukla) और कलेक्टर के साथ बैठक में तय हुआ था कि करीब 70 लाख रुपए की लागत से सभी अधिवक्ताओं को नए परिसर में फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विधायक और सांसद की निधि से राशि भी जारी की गई थी। पांडेय ने कहा कि इसके पहले विंध्य विकास प्राधिकरण से भी अधिवक्ताओं के फर्नीचर के लिए प्रस्ताव तैयार कराया था, बाद में कहा गया कि शासकीय राशि का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता। इसकी जानकारी उप मुयमंत्री और कलेक्टर को दी तो आश्वासन मिला था कि नियमों की कोई अड़चन नहीं होगी। अब जब योजना मंडल की आपत्ति आई है तो Collector ने त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस पर उप मुयमंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि शासकीय राशि देने में नियमों का अड़ंगा है तो वह व्यक्तिगत तौर पर दस लाख रुपए का इंतजाम कराएंगे। ऐसे में सभी अधिवक्ताओं के फर्नीचर की कुल लागत से दस लाख रुपए घटाकर जो लागत आएगी वह अधिवक्ता से ली जाएगी। इस तरह से अब आंशिक छूट के साथ सभी अधिवक्ताओं को अपने चेंबर के लिए फर्नीचर का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष तरुणेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष दिनेश सेन सहित अन्य मौजूद रहे।
