अधिकारियों को मोहन का निर्देश;आदिवासियों को रोजगार से जोड़ेगी मोहन सरकार,कार्ययोजना बनाने के निर्देश

MP News: मध्य प्रदेश (MP) की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav government) ने सदन में पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है. बजट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने मंत्रालय में बैठक की, जहां पेसा कानून के तहत किये गये कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की गयी.

इस बैठक में सीएम मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां पेसा कानून लागू है, वहां स्थानीय आदिवासियों को नये रोजगार क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनायें.सीएम ने अधिकारियों को आदिवासी बहुल पंचायतों के लिए ग्रामीण परिवहन व्यवस्था की संभावनाओं पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है.इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के सभी जिलों के स्थानीय आदिवासियों को रोजगार के नये क्षेत्र से जोड़ा जाये, जहां पेसा कानून लागू है.

सीएम मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी भाइयों और बहनों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आदिवासी बहुल पंचायतों द्वारा काम के अवसर तलाशे जाएं.इसके लिए उचित कार्ययोजना तैयार कर धरातल पर उतारी जाए। इसमें कुटीर, ग्रामोद्योग, पशुपालन, मशरूम, लाख, शहद उत्पादन, बिक्री, रेशम उत्पादन और कपड़ा निर्माण शामिल हैं।

अध्ययन के बाद बनी रिपोर्ट इसके साथ ही सीएम मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी आदिवासी बहुल पंचायतों को देने की संभावनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है.आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास क्षेत्रों में पेसा कानून लागू है. इसके क्षेत्र में 5133 ग्राम पंचायतें और 11 हजार 596 गाँव शामिल हैं।