REWA NEWS – करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर ठेकेदार ने लिया शराब दुकानों का टेंडर, बैंक मैनेजर सस्पेंड; ईओडब्ल्यू में भी मामला दर्ज
MP News: रीवा आबकारी विभाग (Rewa Excise Department) में बीजी घोटाला सामने आया है. 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी (Bank guarantee) बनाकर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा RTI में हुआ है. मामला सामने आने के बाद Bank manager को निलंबित कर दिया गया है.कलेक्टर ने 1 शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया है. साथ ही ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू कर दी है.
शराब ठेकेदार और क्षेत्रीय बैंक मैनेजर ने उत्पाद विभाग में बड़ा खेल खेला है।
आरटीआई में खुलासा हुआ है कि शराब की दुकानों के लिए टेंडर जारी किए गए थे. उसकी मुलाकात आर्या ग्रुप के ठेकेदार से हुई। आर्य ग्रुप के ठेकेदार ने एक्साइज में सहकारी बैंक में 10 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा की है। आरोप है कि आर्य ग्रुप और बैंक ने सरकार को ब्लैकमेल करने की साजिश रची और करोड़ों रुपये कमाए. घोटाला उजागर होने के बाद बैंक मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है. शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. कमिश्नर ने रीवा संभाग को पत्र लिखकर सहकारी बैंक को आबकारी सहित दस्तावेजों के साथ तलब किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता विजेंद्र माला ने खुलासा किया कि अकेले शहर में ही आबकारी विभाग ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी बीजी लगाई है. समूह ने सीधी और सिंगरौली जिलों में शराब की दुकानों का भी अनुबंध किया है। फर्जी बीजी पर संदेह है. पूरे प्रदेश में 200 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की आशंका जताई जा रही है.
फर्जी बीजी के लिए बैंक मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने खामियों पर पर्दा डालने के लिए आर्य को एक साल बाद दूसरे बैंक से बीजी करने का मौका दिया है। आबकारी अधिकारी इस भ्रष्टाचार को गलती मानते हैं. इसकी जिम्मेदारी पर आबकारी विभाग के उपायुक्त अनिल जैन ने चुप्पी साध ली।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने शराब दुकानों से बीजी वसूल कर ली है और एक शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
आबकारी शराब की दुकान आवंटित करते समय बैंक गारंटी लेता है। लेकिन 1 दर्जन दुकानें ऐसी मिली हैं जिनकी बीजी फर्जी हैं। इतना ही नहीं फर्जी एफडी देकर लोन भी लिया गया है. आश्चर्य की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी उत्पाद विभाग की नजर नहीं पड़ी.
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शिकायत के बाद बीजी जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट वीके माला का दावा है कि 11 करोड़ रुपये से ज्यादा का बीजी घोटाला है. वहीं, आबकारी उपायुक्त अनिल जैन ने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है. बैंक संकट में है.
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