जिन टॉपर्स को स्कूटी मिलेगी उसमें 80 प्रतिशत के पास लाइसेंस ही नहीं
Breaking news: लंबे इंतजार के बाद बोर्ड परीक्षा के चयनित मेधावी छात्रों को स्कूटी(scooty) देने की कवायद शुरू की गई है। scooty की पात्रता रखने वाले जिले के 196 छात्र-छात्राओं में से सिर्फ 20 फीसदी के पास ही वाहन चलाने के लाइसेंस(license) हैं, बाकी 80 फीसदी के पास लाइसेंस(license) नहीं हैं। इस वजह से ये विद्यार्थी सड़कों पर वाहन कैसे दौड़ा पाएंगे। हालांकि छात्र-छात्राओं को वाहन तो चलाना आता है, लेकिन लाइसेंस नहीं है।
इससे चिंतित शिक्षा विभाग ने योजना के दायरे में आने वाले छात्र-छात्राओं(students) से घोषणा पत्र भरवाना शुरू कर दिया है। इसमें उनसे लिखवाया जा रहा है कि अभी लाइसेंस नहीं है, वह इसे जल्द ही बनवा लेंगे, इसके बाद ही वाहन चलाएंगे।
चयनित छात्र-छात्राओं(students) को स्कूटी खरीदने से पूर्व वाहन विक्रेता एजेंसी के पास जाकर पंजीयन(registration) करना होगा। यह पंजीचन वाहन खरीदी की स्वीकृति होगी। यह राशि योजना के तहत मिलने वाली राशि का ही कुछ हिस्सा यानी 10 हजार रुपए तक होगी। पंजीयन शुल्क जमाकर वाहन एजेंसी के पास वाहन खरीदने की बुकिंग(booking) कराई जा सकती है। इसके बाद दूसरी किस्त आएगी। यह जमा कर वाहन उठाया जा सकता है। नियम के तहत ई-स्कूटी(e-scooty) खरीदने पर 1.20 लाख रुपए और पेट्रोल स्कूटी(petrol scooty) खरीदने पर 90 हजार रुपए बैंक खाते की सहायता मिलेगी।
लाइसेंस न होने पर हो सकती है समस्या
वाहन चलाते समय समस्या से बचने के लिए छात्रों को लाइसेंस बनवाने पर जोर दिया जा रहा है। यद्यपि टापर छात्र-छात्राओं(topper students) को स्कूटी मिलने के लिए लाइसेंस की कोई बाध्यता नहीं हैं, किंतु वाहन चलाते समय लाइसेंस(license) न होने पर चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लाइसेंस बनवाने की सलाह दी जा रही है।
वाहन चालाने के लिए ये हैं नियम
वाहन चलाने को लेकर लाइसेंस होना अनिवार्य है। हालांकि वाहन चलाने की प्रक्रिया अगर कोई सीख रहा है तो लर्निंग लाइसेंस से काम चल सकता है। हालांकि इस लाइसेंस को स्थाई कराना पड़ता है। 6 माह की समय अवधि के बाद स्थाई लाइसेंस से ही वाहन चला सकते हैं। अगर बिना लाइसेंस के कोई वाहन चलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए परिवहन विभाग ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संचालित की है, इसका लाभ उठाया जा सकता है।
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