मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूरी की बिजली आन्दोलन की मांग दोषी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होना शेष।

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूरी की बिजली आन्दोलन की मांग दोषी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होना शेष।

विद्युत मंडल की लूट के विरोध में कमिश्नर कार्यालय रीवा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा एडवोकेट का अनशन 268 वें दिन भी जारी रहा। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री द्वारा बिजली आन्दोलन की प्रमुख मांग बढ़े हुए बिलों को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा स्थगित कराये जाने के सवाल पर विजय मिश्रा ने कहा कि मंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने धरने की मांग कैबिनेट की मीटिंग में रखी। विजय मिश्रा ने यह भी कहा कि विधुत उपभोक्ताओं से लूट बंद हो इसका स्थाई हल केवल एक एफआईआर ही है। आशा है कि मंत्री जी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एक एफआईआर कराकर जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ रहा हो, मध्य प्रदेश की जनता के साथ अहसान करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के निर्णय से आप कितने संतुष्ट हैं? इस पर अधिवक्ता विजय मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में बढ़े बिलों को माफ नहीं स्थगित किया गया है जो चुनाव के बाद दुगना-तिगुना वसूला जाएगा। इसलिए संतुष्ट नहीं हैं। शुक्रवार को अनशन के समर्थन में समाजसेवी विष्णुकांत विश्वकर्मा,राजेश कुमार चतुर्वेदी,प्रथम अमिलीय, मलिक अमिलीय,राजकुमार सिंह,एड.मिथिलेश यादव,एड.कुलदीप सिंह,द्वितीय क्षत्रिय, राजेश द्विवेदी,ओंकार कुशवाहा,एड.भारद्वाज पटेल,रामधनी कुशवाहा,आशा त्रिपाठी,प्रकाश श्रीवास्तव, ओंकार कुशवाहा,शेषमणि सिंह,चिंतामणि सेन,संजय सिंह बघेल, एड.राजेंद्र प्रसाद,जितेंद्र चौरसिया,आदि लोग उपस्थित रहे।
ज्ञात हो कि बड़े बिजली बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कमिश्नर कार्यालय रीवा के सामने बीते 268 दिनों से धरने पर बैठे थे इस अनशन को व्यापक समर्थन मिल रहा था जहां रीवा विधायक और मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बढ़े हुए बिजली बिल के मामले में कैबिनेट में रखा और प्रदेश की जनता के साथ न्याय हुआ है।