MP news: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना देखिए लिस्ट
श्री संजीव कुमार झा (1996),
सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को नवीन पदस्थापना
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य
विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) बनाया गया है
श्री सुखवीर सिंह (1997),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य
विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) को
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है।
श्री रघुराज एम. आर. (2004)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की नवीन पदस्थापना
सचिव,मध्यप्रदेश शासन,श्रम विभाग में की गई है
श्री अनिल सुचारी (2006).
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नवीन पदस्थापना आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर की गई है।
श्री मुकेश चन्द गुप्ता (1998), सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान
कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर का प्रभार
अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा
राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से
आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का
प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
उपरोक्तानुसार श्री सुखवीर सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का
कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा
विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
उपरोक्तानुसार श्री रघुराज एम. आर. द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण
करने पर श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग
(अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
-
-
-
-
