MP news, रोजगार दिवस पर डा मोहन सरकार देने जा रही प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार।
MP news, रोजगार दिवस पर डा मोहन सरकार देने जा रही प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार।
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी बड़ी चुनौती के रूप में है ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार समय-समय पर जिला स्तर पर निजी कंपनियां के द्वारा प्लेसमेंट कर कर प्रतिमाह रोजगार दिलाने का रोजगार कार्यालय के माध्यम से कार्य कर रही है और आगामी 31 जनवरी को रोज़गार दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार कार्यक्रम आयोजित करके प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार देने जा रही है यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय होगा इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे रोजगार दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश के मुरैना में प्रदेश व्यापी रोज़गार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसको लेकर सरकार ने सभी तैयारियां कर ली गई है।
2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं दिया जाएगा मौका।
मध्यप्रदेश के मुरैना में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला में मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे. इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में इस दिन को जिला स्तरीय रोज़गार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अनुमान है कि पूरे प्रदेश में लगभग दो लाख से अधिक बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
जिला स्तर पर आयोजित होंगे कार्यक्रम।
मध्यप्रदेश के सभी ज़िलों में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम रोजगार मेला की तैयारी कलेक्टरों के द्वारा कराई जा चुकी है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की रोज़गार योजनाओं को संचालित विभागों ज़िले के बैंकों और अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वय से यह कार्यक्रम किया जाएगा जहां विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ज़िले में लाभान्वित हुए हितग्राहियों को और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में हितग्राहियों को स्वीकृति/वितरण पत्र जन प्रतिनिधियों के माध्यम से दिए जाएंगे जिला स्तर पर 31जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी जिले में लाभांवित हितग्राहियों को स्वीकृति एवं वितरण पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसके लिए सभी कलेक्टरों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्वरोजगार योजनाओं के अधिक से अधिक प्रकरणों की स्वीकृति कराकर संबंधित हितग्राहियों को इनका वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।