MP news, पीएम, सीएम से लेकर राज्य मंत्री मुख्य सचिव तक का आदेश सतना राजस्व और पुलिस विभाग के सामने वेअसर।
MP news, पीएम, सीएम से लेकर राज्य मंत्री मुख्य सचिव तक का आदेश सतना राजस्व और पुलिस विभाग के सामने वेअसर।
सतना 5 मार्च 2024/पुलिस निरीक्षआई जी रीवा को पीड़ित भू स्वामी ने भू माफियो के खिलाफ दिया ज्ञापन।क रीवा को पहुंच कर भू स्वामी श्री कमलेश त्रिपाठी ने आवेदन देकर जालसाजों भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए आई जी को अवगत कराया उन्होंने आई जी रीवा को बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुका हूं मुख्य सचिव का पत्र भी कई बार कलेक्टर सतना नगर निगम आयुक्त पुलिस अधीक्षक सतना को आ चुका है की जांच कर उचित कार्रवाई करके जमीनों का नंबर में सुधार एवं आरोपियों के ऊपर एफआईआर किया जाए परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं भाई रीवा कमिश्नर कई बार पत्र कलेक्टर को जांच कर कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं ना जांच भाई ना कोई कार्रवाई भाई सिर्फ झूठा आश्वासन लगातार मिल रहा ईमानदार सरकार एवं ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचारी राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा क्योंकि ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा जैसा कि हमने बार-बार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं लेकिन कार्रवाई जस की तस है। श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आवेदन दिया था कि भू माफिया जालसाजों एवं अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने एवं ध्वस्त किया जाय एवं राजस्व विभाग के भ्रष्ट पटवारी तहसीलदार के ऊपर एफ आईआर की जाए जिन्होंने राजस्व मंत्री राजस्व कमिश्नर एवं मुख्य सचिव को गलत जानकारी देकर भटकाया गया तथा जालसाजो के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बिगत दिन सीएम हाउस के उप सचिव केवल राम धुर्वे ने पत्र क्रमांक 3339CMS PUB 2024 दिनांक 31/01/2024 को पुलिस अधीक्षक सतना को तीन दिन के अंदर कार्रवाई करके सूचित करना था एवं कमलेश त्रिपाठी के दिए हुए आवेदन के अनुसार जाल साझों के ऊपर एफआईआर करके सूचित करना था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इन नंबरों के साथ राजस्व अमला ने किया जालसाजी।
वार्ड नंबर 14 की आराजी नंबर 5/675/3एवं6/676, 5/675/2/1, 5/675/1/1क के मूल नंबर भूमि स्वामी स्वत्व पर 1962 से 2021 तक दर्ज थी उक्त जमीनों से जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा 50% अवैध निर्माण 2009 एवं 10 को हटाया था शेष हटाने की कार्रवाई चल रही थी तथा सिविल न्यायालय द्वारा सिविल की डिग्रियों के पालन में अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही चल रही थी तथा कई जमीनों में सिविल न्यायालय के स्टे थे। परंतु दिनांक 04 .01. 2012 को तत्कालीन तहसीलदार रघुराज नगर आर एन खरे तत्कालीन पटवारी एवं राम जी कुशवाहा उसकी गैंग की अन्य सदस्य तथा कई अधिवक्ता गण मिलकर 50 वर्षों से भू स्वामी स्वत्व दर्ज जमीनों को बिना भू स्वामी को सूचना दिए बिना किसी न्यायालय के आदेश की सरकारी दर्ज कर दिया जिसे न्यायालय की डिग्रियों का पालन न हो सका और अवैध निर्माण करने वाले करने वाले की सुरक्षा की जा सके उक्त जमीनों के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर सतना द्वारा एक जांच समिति गठित की गई जिसका क्रमांक 188/राजस्व/4/आर0एम0/2020दिनांक 09.06.2020 है। उक्त आदेश में एक संयुक्त टीम गठित की गई जिसमें नगर दंडा अधिकारी सतना, नगर पुलिस अधीक्षक सतना ,तहसीलदार रघुराज नगर, अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम सतना की संयुक्त टीम बनाई गई जिसका कार्य रिकॉर्ड रूप में जाकर रिकॉर्ड की जांच करना एवं गलत पाए जाने पर सुधारना और स्थल पर जाकर उक्त जमीनों में रह रहे लोगों के भू स्वामी की जांच करना यदि भू स्वामी स्वत्व के दस्तावेज न पाए जाएं या कब्जा अवैध हो तो उन्हें 15 दिन के अंदर हटाकर प्रतिवेदन कलेक्टर सतना को देना था लेकिन यह जांच टीम आज तक स्थल पर नहीं गई और ना ही कोई जांच की गई भू माफिया और जालसाजो को बचाने के लिए मनगढ़ंत गलत जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा को भेजी गई माननीय तत्कालीन राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 04. 03 .2021 को प्रश्न क्रमांक 2843 है इस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा में 16 मार्च 2023 को तत्कालीन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा प्रश्न क्रमांक 3225 में दूसरी तरह की जानकारी दी गई गोविंद सिंह राजपूत द्वारा कलेक्टर सतना को उचित कार्रवाई करने का पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं भई।