सरकार बजट में एमएसएमई के लिए 45 दिन के भुगतान नियम में ढील दे सकती है
सरकार बड़ी कंपनियों को अन्य स्रोतों की ओर देखने से रोकने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। बजट में इसका ऐलान हो सकता है.
