8th pay commission: कल सुबह सभी कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, जिसके बाद सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी

New Pay Commission: केंद्र सरकार कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की भी मांग की गई है।

कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने की मांग भी उठाई गई है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गईं थीं।

आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए. केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा।

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक की अवधि के लिए वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया.

केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ सकती है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सभी की निगाहें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर हैं.