7th Pay commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, DA पर खुशखबरी?
7th Pay commission DA Hike: There will be a bumper increase in the salary of central employees, good news on DA?
7th Pay commission DA Hike: मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है. केंद्र सरकार जल्द ही DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. बढ़ोतरी कितनी होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन 4 फीसदी का विचार तेजी से चल रहा है. डीए में बढ़ोतरी महंगाई दर पर निर्भर करेगी.
अगर डीए 4 फीसदी बढ़ जाता है तो यह एक बड़े तोहफे की तरह होगा. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई के दौर में बूस्टर डोज माना जाएगा. डीए में कितना फीसदी इजाफा होगा, इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 1 सितंबर तक DA बढ़ा सकती है
वर्तमान में कितना DA मिल रहा है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फिलहाल 50 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसके अब बढ़ने की उम्मीद है. केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद यह 54 फीसदी हो जाएगा. फिर कर्मचारियों की सैलरी में भी चीते की तरह उछाल आएगा, जो बूस्टर डोज की तरह होगा.
कर्मचारियों के मन में सवाल होगा कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. इस गणना को समझने के लिए आप लेख को ध्यान से पढ़ सकते हैं। दरअसल, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 50000 रुपये है तो 4 फीसदी DA के हिसाब से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
खाते में फिर आएंगे 52000 रुपये. ये दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी. जुलाई और अगस्त की बढ़ी हुई सैलरी भी सितंबर के साथ आसानी से आ जाएगी. इससे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है.
जानिए आखिरी बार कब बढ़ा था DA
केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरी बार मार्च 2024 में डीए में बढ़ोतरी की थी। उस वक्त DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जो बढ़कर 50 फीसदी हो गई. बढ़ी हुई डीए दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गईं।
मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नायाब तोहफे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया. पूर्ण बजट से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हाथ लगी. 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने अपनी दिशा लगभग साफ कर दी है. सरकार 8वां वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है.
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