उपभोक्ताओं के लिए बिजली हुई फ्री, केंद्र सरकार ने दिया ऑफर
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें…आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू करती हैं।
इन योजनाओं में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों का ख्याल रखा गया है। इन योजनाओं के पीछे सरकार का उद्देश्य गरीबों और पिछड़े लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है। इस बीच केंद्र सरकार ने देश की 140 करोड़ आबादी को राहत देते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं.
इन नियमों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने बिजली बिल कम करने के लिए कई तरीके पेश किए हैं. इसके तहत देश के कई राज्यों में पुराने बिजली मीटरों की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. उपभोक्ताओं को मीटर में आधारित सर्वोत्तम तकनीक वाले ऑटोमेटिक सिस्टम में प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा मिलेगी।
इसका फायदा यह होगा कि उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेगा उतना ही बिल चुकाएगा। इस पहल से न केवल बिजली के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को अपने खर्च को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा बिजली बिलों में किसी भी तरह के घोटाले या गड़बड़ी की आशंकाओं को स्मार्ट मीटर से दूर किया जा सकता है.
उदाहरण के लिए, यदि आप एक महीने तक बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजनाएं भी शुरू की गई हैं।
इसके तहत उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किये जा रहे हैं. यह उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है जो लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
