जनगणना सितंबर 2024 में शुरू होगी, जो डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी। इसमें नागरिकों को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पेश करने होंगे।
भारत की जनगणना एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हर 10 साल में होती है। 2021 की जनगणना को COVID-19 महामारी और अन्य तकनीकी कारणों से 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना सितंबर 2024 से शुरू होने जा रही है, जो करीब 18 महीने तक चलेगी.
जनगणना के लिए नये नियम एवं प्रक्रियाएँ
2024 की जनगणना डिजिटल तरीके से कराने का फैसला लिया गया है. इसके तहत जनगणना प्रक्रिया कागजी दस्तावेजों के बजाय डिजिटल डेटा संग्रह के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बदलाव जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बना देगा।
महत्वपूर्ण कदम:
प्रथम चरण: मकान सूचीकरण एवं गणना (हाउस लिस्ट एवं जनसंख्या गणना) होगी, जिसमें मकानों का पंजीकरण किया जाएगा।
दूसरा चरण: वास्तविक जनसंख्या की गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी.
यह प्रक्रिया देश भर में 3.3 मिलियन जनगणना कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित की जाएगी और मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जनगणना के दौरान नागरिकों को अपनी पहचान और निवास से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
आधार कार्ड: पहचान और निवास के सत्यापन के लिए।
मतदाता पहचान पत्र: नागरिकता और उम्र के प्रमाण के लिए।
राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों की संख्या और आय की जानकारी के लिए।
पासपोर्ट (यदि लागू हो): अंतरराष्ट्रीय यात्रा का प्रमाण और अतिरिक्त जानकारी के लिए।
पैन कार्ड: वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए।
इन दस्तावेजों की मदद से जनगणना अधिकारी नागरिकों की सही जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे सरकार को नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
अगर किसी के पास कागजात नहीं हैं तो क्या होगा?
यदि किसी व्यक्ति के पास जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि) नहीं हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही जनगणना के दौरान दस्तावेज गुम हो जाएं, फिर भी गणनाकार उस व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
जनगणना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करना है, चाहे उनके पास आवश्यक दस्तावेज हों या नहीं। ऐसे मामलों में, प्रगणक मौखिक जानकारी के आधार पर डेटा एकत्र कर सकते हैं। यद्यपि दस्तावेज़ों की उपस्थिति जानकारी की सटीकता और सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति किसी भी व्यक्ति को जनगणना प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगी।
साथ ही, दस्तावेजों की कमी होने पर स्थानीय प्रशासन की मदद से जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है।
जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?
जनगणना के आंकड़े विभिन्न सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह जानकारी विभिन्न सरकारी सेवाओं, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, राशन वितरण योजना, ग्रामीण विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) जैसी योजनाएं जनगणना आधारित हैं।
इसके अलावा, जनगणना देश की साक्षरता दर, बेरोजगारी, जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा प्रदान करती है। इसके आधार पर सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाती है।
देरी और चुनौतियाँ
जनगणना 2021 को कई बार स्थगित किया गया, जिससे सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई देशों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण अपनी जनगणना स्थगित कर दी है, लेकिन भारत में यह अब तक पूरी नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस देरी का असर सरकार के कई अहम फैसलों पर पड़ा है, क्योंकि फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो अब पुराना हो चुका है.
जनगणना 2024 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। यह जानकारी सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
