8th pay commission : उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग स्थापित करेगी. लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना में स्थगन को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया है।
इन भुगतानकर्ताओं का मानना है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के बारे में चल रही रिपोर्टों के आलोक में, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आठवें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना का अनुरोध किया है। महासंघ ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का अनुरोध किया है.
फेडरेशन ने काफी असंतोष दिखाया है
आठवें वेतन आयोग की स्थापना और ओपीएस की बहाली पर विचार करने में सरकार की विफलता के संबंध में कर्मचारी महासंघ ने महत्वपूर्ण असंतोष व्यक्त किया है। फेडरेशन ने नए साल के जश्न में इसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
8वें वेतन आयोग के बारे में एक ताज़ा रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने घोषणा की कि 28-29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। लांबा के हवाले से रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के नेता और महासचिव हिस्सा लेंगे.
हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार वर्तमान में आठवें वेतन आयोग की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं कर रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
