8th Pay Commission: ₹51,480 होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज!

8th Pay Commission:  नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 8वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. सरकारी कर्मचारी और वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. आइए जानते हैं कि इस वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। और इसे कब तक लागू किया जा सकता है.

8वां वेतन आयोग क्या है?

यह 8वां वित्त आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन, भत्ते और वेतन में संशोधन करेगा। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी.

वहीं महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया जाएगा. आपको बता दें कि वेतन आयोग केंद्र सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने की सलाह देता है। यह प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है।

वेतन 51480 रुपए होगा

सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि सैलरी में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. हालाँकि, यह फिटमेंट फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये हो सकती है.

फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है?

वेतन आयोग इस फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन, पेंशन और भत्तों को संशोधित करता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना इसी तरह की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि जैसे कारक शामिल हैं। इस वेतन आयोग से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है. इसका लाभ 60 लाख पेंशनभोगियों को भी मिल सकता है. आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है।