Mauganj MP:कलेक्ट्रेट से सरकारी फाइल गायब! छह महीने से न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित, रीडर पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप; कलेक्टर ने लिया संज्ञान!
खसरा सुधार की फाइल आखिर कहां गायब हो गई? पैसे नहीं देने पर फाइल दबाने का आरोप, कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
मऊगंज। जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सरकारी फाइलों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम दादर, तहसील हनुमना निवासी बृजेंद्र कुमार उपाध्याय पिछले छह महीने से अपनी खसरा सुधार की फाइल तलाशने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़ित ने कलेक्टर के रीडर सर्वसुख सिंह पटेल पर रिश्वत मांगने और पैसे नहीं देने पर फाइल गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है।
पीड़ित के मुताबिक, खसरा सुधार से संबंधित फाइल 25 जून 2026 को एसडीएम कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इसके बाद फाइल के निराकरण के नाम पर कथित तौर पर कई बार पैसों की मांग की गई। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने रकम देने से इनकार किया तो उसकी फाइल ही गायब हो गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
छह महीने से दफ्तरों के चक्कर, आखिर जवाबदेह कौन?
हैरानी की बात यह है कि एक सामान्य राजस्व प्रकरण की फाइल छह महीने से लापता बताई जा रही है। यदि फाइल कलेक्ट्रेट पहुंची थी तो उसकी आवक रजिस्टर में प्रविष्टि कहां है? फाइल किस शाखा और किस कर्मचारी के पास भेजी गई? उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? और यदि फाइल वास्तव में गायब हुई है तो अब तक इसकी जिम्मेदारी किस पर तय की गई?ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जिला प्रशासन को देना चाहिए।
कलेक्टर के नाम शिकायत, जांच का आश्वासन
पीड़ित बृजेंद्र कुमार उपाध्याय ने सोमवार शाम करीब 4 बजे कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर संजय कुमार ओगरे ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कलेक्ट्रेट में फाइलें सुरक्षित नहीं तो आम जनता को न्याय कैसे?
कलेक्ट्रेट जिले का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र होता है, जहां आम नागरिक न्याय और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन यदि इसी कार्यालय में सरकारी फाइलों के गायब होने और रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप सामने आने लगें तो प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब निगाहें कलेक्टर की जांच पर टिकी हैं। क्या संबंधित रीडर से जवाब तलब होगा? क्या फाइल की आवक-जावक का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा? क्या छह महीने से परेशान पीड़ित को न्याय मिलेगा या यह मामला भी आश्वासन और जांच की औपचारिकता तक सीमित रह जाएगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी फाइल गायब होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और क्या इस मामले में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी?
इस पूरे मामले में मऊगंज के नवागत कलेक्टर संजय कुमार ओगरे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, मामले पर कलेक्टर ने क्या कहा और जांच को लेकर प्रशासन का क्या रुख है।





