Bhopal MP:मध्यप्रदेश में टेक होम राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब निजी एजेंसियों के हाथों में होगी आपूर्ति की जिम्मेदारी!
102 करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए सात पोषाहार संयंत्र बंद होने के बाद सरकार ने बदली रणनीति, दिसंबर में जारी होंगे टेंडर; नए साल से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
भोपाल। मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित होने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार अब पोषाहार की आपूर्ति की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों के बजाय निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने टेंडर से संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नए साल से नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है।
इस बदलाव का सीधा संबंध छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरवय बालिकाओं को मिलने वाले पोषाहार से है। फिलहाल नई व्यवस्था लागू होने तक आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों के माध्यम से दलिया और खिचड़ी के पैकेट की आपूर्ति जारी रहेगी।
102 करोड़ खर्च, सात संयंत्र बंद; फिर क्यों बदली व्यवस्था?
टेक होम राशन की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निजी एजेंसियों से काम लेकर आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए सरकार ने करीब 102 करोड़ रुपये खर्च कर देवास, धार, सागर, मंडला, शिवपुरी, रीवा और नर्मदापुरम में पोषाहार तैयार करने के संयंत्र स्थापित किए थे।
लेकिन इन संयंत्रों से जुड़ी गड़बड़ियों और पोषाहार की आपूर्ति में लगातार देरी की शिकायतों के चलते व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से आपूर्ति का काम दोबारा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया। संयंत्रों का संचालन बंद होने के बाद पोषाहार वितरण में परेशानी आई और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से दलिया और खिचड़ी के पैकेट तैयार कराए जाने लगे।
निजी एजेंसियों के लिए खुलेगा रास्ता, दिसंबर में टेंडर
सरकार ने अब स्थायी व्यवस्था के बजाय कम अवधि के टेंडर के माध्यम से टेक होम राशन की आपूर्ति कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक भारत सरकार पोषाहार के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि नहीं करती।
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि के अनुसार, टेंडर आमंत्रित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस प्रक्रिया में कोई भी पात्र एजेंसी भाग ले सकेगी।
डेढ़ से दो महीने तक पुरानी व्यवस्था ही रहेगी जारी
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और नई एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने में करीब डेढ़ से दो महीने का समय लग सकता है। इसलिए दिसंबर में प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद तत्काल व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। तब तक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पोषाहार की आपूर्ति जारी रखी जाएगी।
बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण पर रहेगी नजर
टेक होम राशन व्यवस्था में बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल इसकी गुणवत्ता, नियमित आपूर्ति और वितरण की निगरानी का है। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि नई निजी एजेंसियों के चयन के बाद पोषाहार की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों को मिलने वाली पोषण सुविधा प्रभावित न हो।
अब देखना होगा कि 102 करोड़ रुपये खर्च कर स्थापित किए गए संयंत्रों के बंद होने के बाद निजी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपने का सरकार का नया फैसला पोषण आहार की व्यवस्था को कितना सुचारु बना पाता है।





