Bhopal MP:₹1,134 करोड़ की खरीदी पर महाघोटाले का शक! MP के 61 नगरीय निकाय जांच के घेरे में, 5 सदस्यीय समिति गठित!
15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट, अफसरों से लेकर खरीद समितियों तक की भूमिका होगी जांच के दायरे में; गड़बड़ी मिली तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी होगी वसूली!
भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी धन से सामग्री खरीदी के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। जेम (GeM) पोर्टल और ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से हुई करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी अब जांच के घेरे में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। समिति को महज 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।
इस कार्रवाई के बाद नगरीय निकायों में सामग्री खरीदी की प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
61 नगरीय निकायों में खरीदी का हिसाब खंगालेगी समिति
प्रदेश के कुल 374 नगरीय निकायों में से विशेष रूप से चिह्नित 61 निकाय जांच के केंद्र में हैं। इनमें 22 नगर पालिकाएं और 39 नगर परिषदें शामिल हैं। इन निकायों में लगभग 1,134 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी की गई है। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि खरीदी निर्धारित नियमों के अनुसार हुई या फिर प्रक्रिया में कहीं वित्तीय अनियमितता, नियमों की अनदेखी अथवा मिलीभगत हुई।
सीएमओ से लेकर इंजीनियर और लेखा अधिकारियों तक जांच की आंच
जांच समिति एक जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2026 तक की खरीदी का रिकॉर्ड खंगालेगी। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO), खरीद समितियों, इंजीनियरों, लेखा अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल होगी।
समिति यह भी जांच करेगी कि कहीं अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत से सरकारी खजाने को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया। यदि वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदारी तय करने के साथ शासकीय राशि की वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी गिर सकती है गाज
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्रवाई का दायरा केवल वर्तमान पदस्थ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से रिकवरी की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में सेवा से बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई भी प्रस्तावित है, नियमानुसार प्रक्रिया के अधीन।
पांच सदस्यीय समिति में इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
जांच के लिए गठित समिति में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अपर आयुक्त अक्षय तेम्रवाल, प्रमुख अभियंता प्रदीप एस. मिश्रा, उप संचालक सौरभ तिवारी और लेखा अधिकारी सिद्धांत अवस्थी शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित नगर निगम आयुक्तों और संभागीय संयुक्त संचालकों को भी जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
अब 15 दिन में खुलेगा खरीदी का पूरा हिसाब?
समिति को सिर्फ चिह्नित 61 निकायों की जांच तक सीमित नहीं रखा गया है। उसे प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में भी इसी तरह की अनियमितताओं की संभावना का परीक्षण करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संस्थागत सुधारों की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी में आखिर कहां-कहां नियमों का पालन हुआ और कहां सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है? क्या जांच में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका सामने आएगी या मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा? अब सबकी नजरें 15 दिन बाद आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।





