Mauganj MP:स्वास्थ्य व्यवस्था का दोहरा चेहरा! सड़क पर मिलीं सरकारी दवाइयां, अस्पताल में मरीजों को NS तक नसीब नहीं,मरीज बेहाल जवाबदार मौन!
10 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य विभाग की दो तस्वीरें—एक तरफ MP Government Supply और Not For Sale की दवाइयां सड़क किनारे लावारिस, दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में जरूरी दवाओं के लिए बाजार पर निर्भर मरीज; भंडारण, वितरण और निगरानी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।
मऊगंज। गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर सरकारी अस्पतालों तक दवाइयां पहुंचाती है, लेकिन मऊगंज क्षेत्र से सामने आई दो तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक ओर सरकारी सप्लाई की दवाइयां सीतापुर में सड़क किनारे लावारिस हालत में पड़ी मिलीं, तो दूसरी ओर मऊगंज सिविल अस्पताल में मरीजों को सामान्य उपचार के लिए जरूरी दवाइयां तक उपलब्ध नहीं होने की शिकायत सामने आई है।
मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सड़क किनारे मिली दवाइयों पर स्पष्ट रूप से MP Government Supply और Not For Sale अंकित बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इन दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक है। यानी ये दवाइयां अभी उपयोग की अवधि में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मरीजों के उपचार के लिए सरकारी खजाने से खरीदी गईं दवाइयां सड़क किनारे कैसे पहुंच गईं? ये किस अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक से निकलीं और इन्हें इस हालत में छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है?
अस्पताल में NS तक नहीं, मरीजों को बाजार का रास्ता!
दूसरी तस्वीर मऊगंज सिविल अस्पताल की बताई जा रही है। यहां उल्टी-दस्त से पीड़ित मरीजों को उपचार के दौरान चढ़ाई जाने वाली NS (नॉर्मल सलाइन) की बोतल तक बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदने की नौबत आने की शिकायत है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निजी मेडिकल स्टोर का सहारा लेना पड़ रहा है।
इतना ही नहीं, ओपीडी के निर्धारित समय में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवा वितरण केंद्र बंद मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। यदि ये शिकायतें सही हैं, तो यह केवल अव्यवस्था नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है।
10 किलोमीटर में स्वास्थ्य व्यवस्था की दो तस्वीरें!
एक तरफ सरकारी दवाइयां सड़क पर पड़ी हैं और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में मरीज उन्हीं जरूरी दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। महज 10 किलोमीटर के दायरे में सामने आई ये दोनों तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के बीच गंभीर विरोधाभास दिखाती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी दवाइयों का स्टॉक किसके जिम्मे था? दवाइयां अस्पताल से निकलीं या किसी अन्य वितरण केंद्र से? क्या स्टॉक रजिस्टर और वितरण रिकॉर्ड की जांच होगी? क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा?
स्वास्थ्य विभाग से सीधे सवाल
- सीतापुर में सड़क किनारे मिली सरकारी दवाइयां किस अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक की हैं?
- MP Government Supply और Not For Sale अंकित दवाइयां सड़क पर कैसे पहुंचीं?
- क्या दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर और वितरण रिकॉर्ड का मिलान कराया जाएगा?
- मऊगंज सिविल अस्पताल में NS जैसी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं है?
- ओपीडी के समय डॉक्टरों की उपस्थिति और दवा वितरण केंद्र की नियमित निगरानी कौन कर रहा है?
अब केवल औपचारिक जवाब नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मामले का संज्ञान लेकर सड़क पर मिली दवाइयों के स्रोत, स्टॉक रिकॉर्ड, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जांच करानी चाहिए। साथ ही सिविल अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और दवा वितरण केंद्र की कार्यप्रणाली की भी पड़ताल होनी चाहिए।
सरकार गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने का दावा करती है, लेकिन यदि सरकारी दवाइयां सड़क पर पड़ी मिलें और मरीजों को अस्पताल में NS की बोतल तक बाहर से खरीदनी पड़े, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।
आखिर मऊगंज के मरीजों को मुफ्त इलाज का भरोसा मिले तो किसके भरोसे? सरकारी दवाइयों की सुरक्षा और मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?





