समाजसेवी रमाकांत त्रिपाठी “नाहर” की मेहनत लाई रंग, अरबों के भ्रष्टाचार की खुलेगी पोल।

जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी “नाहर”की मेहनत लाई रंग जारी हुआ भ्रष्टाचार की जांच का आदेश।

 

👉 बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्य अभियंता को पत्र आया।

👉 जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी के शिकायत पर गुढ विधायक ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन को जांच के लिए भेजा था ।

👉 जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल टीम भी जांच के लिए भेजी जा रही है ।

👉 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, फीडर संप्रेषण योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना मे हुआ है अरबो का भ्रष्टाचार।

👉 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा का है यह मामला।

रीवा। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा के मुख्य अभियंता को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर से पत्र आया है। आपको बता दें कि जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी के शिकायत पर गुढ विधायक नागेन्द्र सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन को जांच एवं कार्यवाही के लिए पत्र दिया था जिस पर जांच के लिए पत्र आया है जिन-जिन बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी वह बिंदु निम्न है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्लान XI-
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2017 तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना प्लान xi के तहत रीवा जिले हेतु 116 .45 करोड रुपए स्वीकृत किए गए थे जिसके विरुद्ध 95. 23 करोड रुपए जारी किए गए जिसमें 2011 डी टीआर थे विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 1763 डीटीआर लगाना बताया गया। इसी प्रकार एलटी लाइन विस्तार 2321 CKM के विरुद्ध2128 CKM 11kv के लाइन विस्तार(fsp के अतिरिक्त) 1509 CKMके विरुद्ध1170CKM किया जाना बताया गयाहै उपरोक्त कार्य किस संभाग के किस वितरणकेंद्र अंतर्गत किस स्थान पर कराए गए इसका कोई उल्लेख नहीं है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्लान Xii-
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना प्लानxii के तहत 159.72 करोड रुपए स्वीकृत किए गए थे जिसके विरुद्ध 123.61 करोड रुपए जारी किए गए जिसमें 9 वितरण केदो की क्षमता वृद्धि प्रावधानित 2759 डी टीआर के विरुद्ध विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 2136 डी टीआर लगाना बताया गया इसी प्रकार एल टी लाइन विस्तारइसी प्रकार एल टी लाइन विस्तार 1662CKM kvके विरुद्ध 1912 CKM के विरुद्ध 11 kv लाइन विस्तार(FSP के अतिरिक्त) 1922.75 Ckm के विरुद्ध 1170 CKM किया जाना बताया गया उपरोक्त कार्य किस संभागके किस वितरण केंद्र अंतर्गत किस स्थान पर किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना आरंभ की गई थी इस योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनी को रीवा जिले हेतु 37.98 करोड रुपए स्वीकृत किए गए थे एवं 33.68 करोड रुपए जारी किए गए थे जिसमें दो नए वितरण केंद्र की स्थापना, 6वितरण केदो की क्षमता वृद्धि प्रावधानित 235 डी टीआर के विरुद्धविद्युत वितरण कंपनी के द्वारा 185 डी टीआर लगाना बताया गया इसी प्रकार एल टी लाइन विस्तार 45.15 CKM kv विरुद्ध 776 Ckm kv लाइन विस्तार 126.9 ckm के विरुद्ध 82 ckm 33/66 11kv लाइन विस्तार 38 ckmके विरुद्ध 00 ckm कस्टमर मीटरिंग 40443 के विरुद्ध 00 किया जाना बताया गया है।

सौभाग्य योजना-

केंद्र सरकार द्वारा 11 10 2017 को सौभाग्य योजना आरंभ की गई थी इस योजना के तहत रीवा जिले हेतु 18.38 करोड रुपए जारी किए गए जिसमें 11 kv लाइन विस्तार 2003.00ckm Lt लाइन विस्तार 1084.00 ckm 505 DTR एवं 52250 घरों का विद्युतीकरण किया जाना बताया गया है इस योजना में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें विभिन्न अखबारों की सुर्खियां बनी थी साथ ही अनेक विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं वसूली की कार्यवाही अभी तक चल रही है।

फीडर विभक्ति कारण योजना-

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2011 में इस योजना की शुरुआत की गई थी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं घरेलू फीडरो को विभक्त करना था, वर्ष 2011 से योजना अंतर्गत कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है रीवा जिले में उपरोक्त में से कोई भी योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है। ना तो घरेलू एवं कृषि फीडर विभक्त हुए, ना ही सभी घर विद्युतीकरण हो पाए हैं किसी भी योजना में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है पूरे जिले में कहीं पर भी कार्य से संबंधित सूचना फलक नहीं लगाए गए हैं। प्रत्येक योजना अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु किए जाने वाले सर्वे से संबंधित सर्वे रिपोर्ट जिसमें विद्यमान एवं प्रस्तावित अधो संरचनाओं का संपूर्ण विवरण दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान था उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं पर दोषियों के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्रवाई करने की माफ की गई है आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच टीम अतिशीघ्र रीवा पहुंचने वाली है।