Rewa news, इस गांव में आठ माह से बिजली के नहीं हुए लोगों को दर्शन और भेजे जा रहे धड़ाधड़ बिजली बिल।
ब्यूरो रिपोर्टJanuary 31, 2024Last Updated: January 31, 2024
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Rewa news, इस गांव में आठ माह से बिजली के नहीं हुए लोगों को दर्शन और भेजे जा रहे धड़ाधड़ बिजली बिल।
रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जहां बिजली विभाग बिजली तो नहीं दे रहा लेकिन बिजली बिल लगातार लोगों के घरों में भेजे जा रहे हैं बताया गया है कि 8 माह से विद्युत ट्रांसफार्मर जला हुआ है अधिकारियों से निवेदन करते जनता थक गए है लेकिन विद्युत ट्रांसफार्मर आज दिनांक तक नहीं बदल गया अटल ज्योति योजना के तहत ग्राम पंचायत बाबूपुर में विद्युत वितरण केंद्र कटरा थाना गढ़ के ग्राम बेलहाई में दो ट्रांसफार्मर लगे हैं एक 63 हॉर्स पावर का जिसका 90000(नब्बे हजार रुपए) बिल बकाया है दूसरा ट्रांसफार्मर अटल ज्योति योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारी 10 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिला था जो 8 माह से जला विद्युत ट्रांसफार्मर विभाग को सेवा शुल्क अदा न करने के कारण आज दिनांक तक नहीं बदला गया जनता द्वारा स्थानीय भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष लालगांव, विधायक मंनगवा सांसद रीवा से शिकायत की गई किंतु आज तक नेताओं की बात विद्युत मंडल के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है जबकि बीपीएल कार्ड धारी का बिल जमा था लेकिन जब से ट्रांसफार्मर जला है तबसे बिजली तो नहीं आ रही है।
बिजली बिल निरंतर लोगों के घरों आ रही है विघुत विभाग के अधिकारी नेताओं को नब्बे हजार रुपए का हवाला देकर बीपीएल कार्ड धारी का ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया विद्युत उपभोक्ता भागवत प्रसाद द्विवेदी, विनोद द्विवेदी रामकरण द्विवेदी गोकर्ण द्विवेदी आदि उपभोक्ताओं ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का समाचार पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया है कि अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगे बिना सेवा शुल्क के ट्रांसफार्मर बदले जाएं इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा प्रभारी जेई त्योथर बिजली विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु फोन नहीं उठाया गया जिससे विभाग का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है।
गांव में हालात यह है कि विभाग की इस मनमानी के कारण सरकार की योजनाओं से पात्रता धारी उपभोक्ता बिजली से से वंचित हो रहे हैं और अधिकारियों की मनमानी पर रोक नहीं लग रही है ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी का आक्रोश का सामना सरकार पर बैठे हुए नेताओं को उठाना पड़ रहा है।
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ब्यूरो रिपोर्टJanuary 31, 2024Last Updated: January 31, 2024