mp news : हाईकोर्ट ने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा है कि टकराव से बचने के लिए सरकार को जल्द फैसला

mp news . मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कर्मचारियों की ऊंची सैलरी के मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. हाईकोर्ट ने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा है कि टकराव से बचने के लिए सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए. हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है।

आपको बता दें कि मामले में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा ने वर्चुअली पेश होकर हाई कोर्ट से स्थगन मांगा है. मुख्य सचिव ने देरी को लेकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला दिया है. हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की डेडलाइन दी है. हाई कोर्ट स्टाफ ने 2016 में याचिका दायर की थी. 2018 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक अवमानना ​​याचिका पर उच्च वेतनमान की सिफारिश की थी.