रीवा जिले में चुनाव ड्यूटी कर रहे 1359 पुलिस कर्मी नहीं कर पाए मतदान, व्यवस्था पर उठे सवाल कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल सौंपा ज्ञापन।

रीवा जिले में चुनाव ड्यूटी कर रहे 1359 पुलिस कर्मी नहीं कर पाए मतदान, व्यवस्था पर उठे सवाल कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल सौंपा ज्ञापन।

विराट वसुंधरा
रीवा और मऊगंज जिले की आठ विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मी मतदान से वंचित रह गए हैं। मजेदार बात यह है कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बीते 14 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल को पत्र लिखते हुए चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के लिए डाकमत पत्र की व्यवस्था बनाए जाने का आग्रह किया था। पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र के साथ ही चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूची भी उपलब्ध कराई थी। इसके बाद भी आठ विधानसभा सीटों पर तैनात 1359 पुलिस वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं कर पाए हैं। जिसे लेकर अब तरह तरह की चर्चा सामने आ रही है। पुलिस वालों के बीच यह चर्चा है कि ओपीएस को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों का रुझान सामने आया है, उसे देखते हुए सरकार के दबाव में मतदान से वंचित किया गया है।

पुलिस कर्मियों में देखी गई नाराजगी।

पुलिस कर्मी में ऐसी व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोशित हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस वालों के साथ साथ दूसरे अधिकारी और कर्मचारी के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके लिए संबंधितों को मतदान के लिए फार्म 12 भरकर आरो के पास जमा करना था। जिसकी व्यवस्था शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले और कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएं हैं वही मतदान से वंचित हुए हैं। जब एसपी द्वारा किए गए पत्राचार को लेकर सवाल किया गया तो एक बार फिर कलेक्टर ने नियमों का हवाला दिया।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगाया आरोप।

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस भाजपा व निर्वाचन अधिकारियों पर लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगीनारायण शुक्ला शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल जिला संगठन मंत्री रवि तिवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को पत्र लिखकर निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए गए 1369 पुलिस विभाग के कर्मचारियों व शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को प्रशासनिक उदासीनता के चलते मताधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है जिसमें षड्यंत्र की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था आलोकतांत्रिक है व मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, संगठन मंत्री सज्जन पटेल व रवि तिवारी शामिल रहे।