MP news, विंध्य क्षेत्र में रेगिस्तान के डान, सहकार ग्लोबल कंपनी की सर चढ़कर बोल रही दादागीरी।
MP news, विंध्य क्षेत्र में रेगिस्तान के डान, सहकार ग्लोबल कंपनी की सर चढ़कर बोल रही दादागीरी।
PM Modi के सपनों पर रेत कारोबारी बने ग्रहण सिंडिकेट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा,
विराट वसुंधरा
मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में रेत की आपूर्ति करने वाले सीमावर्ती जिले सीधी सिंगरौली शहडोल और उमरिया जिलों में रेत उत्खनन का ठेका प्राप्त करने वाले सहकार ग्लोबल कंपनी और बाबा महाकाल कंपनी द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है इसके द्वारा बनाए गए सिंडिकेट के चलते रीवा जिले में पहुंचने वाली रेत के दाम आसमान छू रहे हैं जिसके चलते रेत इतनी महंगी हो गई है कि मध्यम वर्ग और खासकर गरीब परिवार घर बनाने का सपना तो देख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते तो वहीं केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गरीबों को छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसका सीधा असर पड़ रहा है दोनों कंपनियों के गठजोड़ से जीएसटी चोरी सहित विभिन्न प्रकार की मुनाफाखोरी की नीति के चलते एक तरफ जहां सरकार के टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है तो वहीं मनचाहे और मनमाने दाम पर बाजार में रेत भेज कर सिंडिकेट जनता को लूटने का काम कर रहा है।
रेत कारोबार की डान कहीं जाने वाली सहकार ग्लोबल कंपनी की मनमानी के खिलाफ माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कंपनियों द्वारा बनाए गए सिंडिकेट द्वारा एक तरफ जहां शासन के नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और बड़े पैमाने पर कर चोरी करके शासन को छति पहुंचाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी शासन की योजना के तहत बनाए जाने वाले आवास का सपना चकनाचूर होने की कगार पर है इसके साथ ही मध्यम वर्ग और गरीब परिवार रेत महंगी होने के कारण अपने सपनों का घर नहीं बना पाएंगे
संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि माइनिंग और वाणिज्य कर विभाग की मिली भगत से सिंडिकेट इटीपी के साथ दी जाने वाली इनवॉइस और जीएसटी बिल को नहीं दिया जा रहा है जबकि जीएसटी का बिल हर गाड़ी के साथ मौजूद होना चाहिए इसके साथ ही सिंडिकेट भंडारण की इटीपी भी रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को नहीं दे रहा इतना ही नहीं कैश और यूपीआई से की जाने वाली पेमेंट का भी बिल सिंडिकेट नहीं दे रहा है संगठन का आरोप है कि सहकार ग्लोबल कंपनी और बाबा महाकाल कंपनी ने निविदा में रेत का शासकीय रेट ₹400 प्रति घन मीटर तय किया था जिसे अब कंपनियां मनमानी ढंग से रेट बढ़ाकर 1090 प्रति घन मीटर दे रहा है इसके साथ ही सरकार ग्लोबल कंपनी द्वारा एनजीटी के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सीधी जिले की सीमा में प्रवेश कर करोड़ों रुपए की रेत चोरी की गई है।
रेत कारोबारी कंपनी की मनमानी का खुलासा संगठन कई बार कर चुका है विभिन्न विभागों को अधिकारियों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है प्रशासन सिर्फ आश्वासन के अलावा संबंधितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा अगर शीघ्र ही शासन प्रशासन संगठन की मांगे पूरी नहीं करता तो माईनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन अपने सभी वाहनों को ले जाकर कलेक्टर कार्यालय के चारों गेट में लगा देगा और वाहनों की चाबी जिला कलेक्टर को सौंपते हुए वाहन मालिकों के करोड़ों के लोन को सरेंडर करने के लिए बाध्य हो जाएगा।
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