Bhopal news, संभागायुक्त ने कलेक्टरों को दिया निर्देश, सीएम और सीएस की बैठक में राजस्व प्रकरणों का मुद्दा न उठे ध्यान रखें।

Bhopal news, संभागायुक्त ने कलेक्टरों को दिया निर्देश, सीएम और सीएस की बैठक में राजस्व प्रकरणों का मुद्दा न उठे ध्यान रखें।

भोपाल । संभागायुक्त भोपाल डॉ.पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में चल रहे राजस्व महाअभियान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों पर जिला कलेक्टर भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल तथा हरदा को राजस्व महाअभियान में विभाग की सेवाओं का लाभ समय पर नागरिकों को दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।

   संभागायुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि यह अभियान राजस्व सेवाओं को आसानी से नागरिकों को उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। सभी कलेक्टर राजस्व विभाग के अधिकारियों से सुचिता का पालन कराते हुए राजस्व संबंधी कार्य समय सीमा में कराना सुनिश्चित करें।

आगे होने वाली सीएम तथा सीएस की बैठक में ये बिंदु पुनः ना उठें।

     संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने लंबित राजस्व मामलों पर कहा कि कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित कर राजस्व प्रकरणों के मामले में आ रही समस्याओ को दूर कर प्रकरणों का निराकरण स्वयं अपने स्तर पर देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे होने वाली सीएम तथा सीएस की बैठक में ये बिंदु पुनः ना उठे।

2 साल से अधिक पुराने प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण।

          कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर्स राजस्व न्यायालय में दो साल से अधिक समय से दर्ज प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र कर लें । साथ ही सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। अगले माह राजस्व न्यायालय के प्रकरणों पर पृथक से बैठक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कोर्ट को कलेक्टर ही बेहतर बना सकते हैं और कोई नहीं ।

कलेक्टर भोपाल, सीहोर तथा राजगढ़ संयुक्त रूप से विशेष प्रतिवेदन तैयार करें।

      कमिश्नर डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि भोपाल संभाग में नक्शा तरमीम के कार्य में आ रही समस्याओं जैसे मैनपॉवर,मशीनरी आदि को रेखांकित करके हुए क्या-क्या समाधान प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं । इस पर कलेक्टर भोपाल, सीहोर तथा राजगढ़ संयुक्त रूप से विशेष प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवाएँ । इसके साथ ही दोनों संभागों के जिलों में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, सी.एम राईज स्कूल, सी.एम.हेल्पलाइन, स्वच्छ भारत मिशन एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये हैं।