भोपालमध्य प्रदेश

अब लाडली बहना आवास योजना को भी मिली मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट में मिली मंजूरी।

अब लाडली बहना आवास योजना को भी मिली मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट में मिली मंजूरी।

 

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा न सिर्फ घोषणाएं की जा रही है बल्कि कैबिनेट से मंजूरी भी मिल रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी वर्गों को साधने का धड़ाधड़ अभियान जारी है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लोकप्रियता के बाद अब लाडली बहना आवास योजना के तहत भाजपा की शिवराज सरकार उन गरीबों को आवास योजना का लाभ देने जा रही है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है और इसके लिए मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है कैबिनेट में इन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

,सरकारी कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश जारी।
,बैकलॉग और केरी फार्वड पदों के लिए बढ़ी तारीख। 23 जून 2024 तक की वृद्धि।
,अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला। वर्ग 1,2 और 3 वर्तमान मानदेय में दोगुना इजाफा किया गया है। वर्ग 1 का 9 हजार से बढ़ाकर 18, 000, वर्ग 2 का 7000 से 14,000, वर्ग 3 का 5000 से 10,000 रुपए बढ़ाए गए है।
, 6 नए शासकिय विद्यालय खोलने की स्वीकृति।
,मेधावी शिक्षा योजना का बढ़ाया गया क्राइटेरिया। जेईई के सभी विद्यार्थी के मिलेगा योजना का लाभ।
, MSME निति का लाभ मिलेगा।
, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निर्णय। भोपाल के सिविल अस्पताल को 300 विस्तर का किया जाएगा। 195 पदों पर होगी भर्ती।
, DACP की मांग हुई पूरी। DACP के द्वारा होगी संचालित। शैक्षणिक 3, 7 और 14 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 8, 9 और 10 हजार का वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। एमबीबीएस 5, 10, 15 और 10 सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8, 9, 10 और 20 हजार रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतरगत रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 4000 किया।
,लाडली बहना योजना के तहत 450 के सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। सब्सिडी मिलेगा वापस।
, केन वेतवा लिंक परियोजना से बाढ़ ग्रस्त हुए 6700 परिवारों को विशेष पैकेज की घोषणा।
मॉब लिंचिंग
,फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा विस्तार। 12 हेकटेयर जमीन की मिली मंजूरी।
,पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंदो को मिलेगा मकान।
, किसी सरकारी योजना का आवास नहीं मिला है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की मंजूरी। छूटे हुए लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ।

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