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Mauganj MP:आठ समिति प्रबंधकों को धान की सार्टेज राशि सात दिन में जमा करने के दिये निर्देश: कलेक्टर संजय जैन 

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🕒 Updated: 10 Mar 2026, 08:25 AM

Mauganj MP:आठ समिति प्रबंधकों को धान की सार्टेज राशि सात दिन में जमा करने के दिये निर्देश: कलेक्टर संजय जैन

 

 

 

मऊगंज.कलेक्टर श्री संजय कुमार जैन ने जिले के आठ समिति प्रबंधकों सहित एक उपार्जन प्रभारी को धान उपार्जन सत्र 2025-26 के दौरान सार्टेज धान के एवज में वसूली राशि सात दिवस में जमा करने के निर्देश दिये हैं।

 

 

 

 

समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति पटपरा क्रमांक एक रमाकांत द्विवेदी एवं उपार्जन प्रभारी रामकृष्ण दुबे को 833.29 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 20 लाख 83 हजार 222 रूपये, समिति प्रबंधन सेवा सहकारी समिति हटवा राजबहोर मिश्र को 391.87 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 9 लाख 79 हजार 675 रूपये, समिति प्रबंधक सेवा सहकारी हर्दी क्रमांक 2 अनिरूद्ध कुमार शुक्ला को 469.53 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 11 लाख 83 हजार 823 रूपये तथा समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मनुहाई दिनेश तिवारी को 744.39 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 18 लाख 60 हजार 966 रूपये की वसूली राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

इसी प्रकार समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति पटहरा रामसागर पटेल को 548.73 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 13 लाख 71 हजार 814 रूपये, समिति प्रबंधन सेवा सहकारी समिति बिछरहटा हनुमान प्रसाद शुक्ला को 816.76 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 20 लाख 41 हजार 901 , समिति प्रबंधन सेवा सहकारी समिति पहाड़ी अनुसुईया प्रसाद पाण्डेय को 447.96 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 11 लाख 19 हजार 909 रूपये तथा समिति प्रबंधन सेवा सहकारी समिति नईगढ़ी दिनेश मिश्रा को 498.55 Ïक्वटल सार्टेज धान के एवज में 12 लाख 46 हजार 382 रूपये 50 पैसे एपी एससीएससी के खाते में सात दिन में चालान के माध्यम से जमा करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र में उपलब्ध शासकीय धान के संरक्षण एवं प्रबंधन में गंभीर लापरवाही, अनियमितता एवं गवन की स्थिति निर्मित होने पर समिति प्रबंधकों एवं उपार्जन प्रभारी को उत्तरदायी मानते हुए सार्टेज धान के एवज में वसूली राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

 

 

 

 

बीते वर्ष भी इसी प्रकार सार्टेजी की वसूली राशि अधिरोपितक की गई थी लेकिन किस मध्यम से जमा कराई गई आज तक इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई, सूत्र बताते है जो समितियां पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए कुछ समिति प्रबंधकों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था  लेकिन बडा सवाल यह है की एक बार फिर उन्ही समिति प्रबंधकों को फिर से खरीदी का प्रभार दिया गया यहां तक कि कुछ धान खरीदी केंद्र शासन के समयावधि के बीस दिनों बाद संचालित किया गया ठीक इस प्रकार इस वर्ष भी कुछ समिति प्रबंधकों को वसूली का नोटिस जारी किया गया है अब देखना यह होगा की पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कागजों में वसूली राशि चार दीवारी के अन्दर जमा हो जाएगी और समिति प्रबंधक ब्लैक से व्हाइट होते चले जाएंगे या विभाग द्वारा इस वर्ष वसूली राशि को सार्वजनिक कर बताया जाएगा!

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